केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय ः राज्य सरकारला मोठा झटका
वृत्तसंस्था/ कोची
केरळ उच्च न्यायालयाने युनिव्हर्सिटी ऑफ फिशरीज अँड ओशन स्टडीजचे कुलगुरु डॉक्टर रिजी जॉन यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. यापूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाने कुलपतींना कुलगुरु नेमण्यासाठी एक नवी शोधसमिती स्थापन करण्याचा निर्देश दिला आहे. कुलगुरु नियुक्तीसंबंधीच्या युजीसीच्या नियमांचे पालन करण्यात यावे असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. डॉक्टर के.के. विजयन आणि डॉक्टर सदाशिवन यांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि न्यायाधीश शाजी पी. चाली यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेचा विजय
युजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील 9 विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना 24 ऑक्टोबरपर्यंत राजीनामा देण्याचा आदेश केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी दिला होता. राज्यपालांच्या या आदेशानंतर राज्यातील राजकारण तापले होते. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी यासंबंधी राज्यपालांवर टीका केली होती. राज्यपालांना अशाप्रकारचा आदेश देण्याचा कुठलाच अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
राज्य सरकारकडून अध्यादेश
कन्नूर विद्यापीठात मुख्यमंत्री विजयन यांचे सचिव के.के. रागेश यांच्या पत्नी प्रिया वर्गीस यांच्या नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीवेळी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप राज्यपालांनी केला होता. केरळमधील माकप सरकारने शनिवारी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलपती पदावरून राज्यपालांना हटविण्यासाठी स्वतःचा अध्यादेश राजभवनात मंजुरीसाठी पाठविला होता.
