तीन सदस्यीय घटनापीठ स्थापन होणार
प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
सत्तासंघर्षावर दाखल झालेल्या याचिकांबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीदरम्यान तीन न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी दिले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीवरील निर्बंध हटविण्याची विनंती याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्याचीही मागणी केली होती. या याचिकेची दखल घेत सरन्यायाधीशांनी हे संकेत दिले आहेत.
सुनावणीला स्थगिती देऊ नये
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल जाहीर करू नये किंवा सुनावणी घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. या वादावर तोडगा निघावा याकरता शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालायाकडे नवी याचिका केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच, या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतही करण्यात आली आहे.
24 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. याप्रकरणी 25 ऑगस्ट रोजी घटनापीठ स्थापन होणार होते, मात्र ते अद्यापही स्थापन झाले नाही. दरम्यान, राज्यातील काही ठिकाणी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. तसंच, पालिकेच्या निवडणुकाही लागणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे शिंदे गटाने केली आहे.
पक्ष आणि चिन्हाचा वाद मिटल्यास निवडणुका
शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शिवसेनेला 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शिवसेनेने चार आठवडय़ांची मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानुसार, त्यांना मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हाचा वाद मिटल्यास निवडणुकांसाठी तयारी करण्यास दोन्ही गटांना सोपे जाणार आहे, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सुनावणी आणखी लांबण्याची शक्यता
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही सुनावणी घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद प्रलंबित आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर केव्हा निकाल लागणार हे अद्यापही अधांतरी आहे. तसेच, हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे गेल्याने यावरची सुनावणी आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. तोवर निवडणूक आयोगातील प्रकरणही प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणून, निवडणूक आयोगावरील सुनावणीचे निर्बंध हटवण्याची मागणी शिंदे गटाने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
