व्याघ्रक्षेत्र करण्याचा खंडपीठाने दिलाय आदेश : व्याघ्रक्षेत्र गोव्याला मारक ठरणार असल्याचा दावा
पणजी : म्हादई अभयारण्य आणि सभोवतालचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास अखेर काल बुधवारी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून विशेष याचिका तेथे सादर केली आहे. येत्या तीन महिन्यात व्याघ्रक्षेत्र करण्यात यावे, असे खंडपीठाने बजावले होते. त्यास आव्हान देणार असे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी वारंवार सांगितले होते. त्यानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी अॅडव्होकेट जनरल मुकूल रोहतगी या ज्येष्ठ विधीतज्ञाची गोवा सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी गोवा फ्ढाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करून म्हादई अभयारण्य आणि सभोवतालचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करावा अशी मागणी केली होती. ती खंडपीठाने मान्य करून तसा आदेश राज्य सरकारला बजावला होता.
तीन महिन्यात अंमलबजावणी करा
तीन महिन्यात व्याघ्रक्षेत्र करण्यात यावे, वाघांच्या सुरक्षेसाठी आराखडा तयार करावा, त्याचबरोबर मर्यादित काळात तो मान्यतेसाठी केंद्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात यावा नंतर प्राधिकरणाने त्यास मान्यता द्यावी, असे विविध निर्देश खंडपीठाने आदेशातून दिले होते.
व्याघ्रक्षेत्र गोव्याला मारक ठरणार
खंडपीठाच्या निवाड्यापूर्वी व्याघ्रक्षेत्र गोवा राज्यात नकोच, अशी भूमिका गोवा वन्यजीव मंडळाने घेतली होती. त्याच्या नेमकी उलटी भूमिका घेऊन खंडपीठाने व्याघ्रक्षेत्र कराच, असे सरकारला ठणकावले होते. गोवा सरकारने खंडपीठाच्या आदेशाचा आदर न करता त्यास आव्हान दिले आहे. हे व्याघ्रक्षेत्र गोव्यास, तेथील जनतेला परवडणारा नाही. त्याचे उलटे परिणाम जनतेला भोगावे लागणार असा दावा करून राज्य सरकारने हा निकाल अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. आता न्याय मिळावा म्हणून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. दरम्यान सरकारने आव्हान याचिकेसाठी नेमलेले वकील बरेच खर्चिक असून त्यांची एक दिवसाची फ्ढाr लाखो रूपयांच्या घरात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
