पाटणा : बिहारमध्ये जातीय सर्वेक्षण करविण्याच्या नितीश कुमार सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने जातीय सर्वेक्षणाला मंगळवारी मंजुरी दिली होती. यामुळे या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने 4 मे रोजी बिहारमधील जातीय सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. यानंतर राज्य सरकारने जातीय सर्वेक्षणावरील स्थगिती दूर व्हावी म्हणून युक्तिवाद केला होता. उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी बिहार सरकारच्या जातीय सर्वेक्षणाला वैध ठरविले होते. राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या जातीय सर्वेक्षणाच्या विरोधात दाखल सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. बिहारमधील जातीय सर्वेक्षण दोन टप्प्यांमध्ये केले जात आहे. यातील बहुतांश कार्य पूर्ण झाल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.
Related Posts
