गोवा व्याघ्रक्षेत्रास आव्हान देण्यासाठी अॅड. मुकूल रोहतगी यांची नियुक्ती

पणजी : म्हादई अभयारण्यासह सभोवतालचा संपूर्ण परिसर व्याघ्रक्षेत्र (टायगर रिझर्व्ह) करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान देण्यासाठी गोवा सरकारने अॅड. मुकूल रोहतगी यांची नियुक्ती केली आहे. ते भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल आहेत. ते गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असून व्याघ्रक्षेत्रास विरोध दर्शवणार आहेत तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती मिळवून व्याघ्रक्षेत्राचा निर्णय रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. कायदा खात्याने या संदर्भात एक आदेश जारी केला असून रोहतगी यांची नेमणूक केल्याची माहिती दिली आहे. रोहतगी यांचे मुंबईतील कार्यालय व गोवा वनखाते कार्यालय यांच्यात या प्रकरणी अद्याप चर्चा झालेली नाही. ती आता होणार असून वनखात्यास संपूर्ण तपशील रोहतगी कार्यालयास द्यावे लागणार आहेत. म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र करण्यास सरकारनेच विरोध केला होता व वन्यजीवन मंडळाच्या बैठकीत त्या प्रस्तावास आक्षेप घेऊन तो फेटाळून लावला होता. हे एका बाजूने चालू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला म्हादई अभयारण्य व परिसर तीन महिन्यांत व्याघ्रक्षेत्र करण्याचा आदेश बजावून दणका दिला आहे. तसेच वनहक्कांचे दावे निकालात काढावेत, असेही बजावले आहे. त्यावर वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा केली होती. त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले असून रोहतगी यांना नेमण्यात आले आहे.