प्रतिनिधी/ पणजी
आरटीआय कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती पुरविण्यात गोवा राजभवन अपयशी ठरल्याबद्दल आपण दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावण्याच्या राज्य मुख्य माहिती आयुक्त विश्वास सतरकर यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे अॅड. आयरिश रॉड्रिगीश यांनी सांगितले.
सत्यपाल मलिक हे गोव्यात राज्यपालपदी होते. त्या दरम्यान 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 या काळात त्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना काही पत्रे लिहिली होती. त्या पत्रांच्या प्रती आरटीआय कायद्याखाली आपणास मिळाव्या यासाठी दि. 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी आयरीश यांनी राजभवनकडे अर्ज केला होता. परंतु तेथील माहिती अधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांनी सदर पत्रे राजभवनकडे अनुपलब्ध असल्याचे कारण देत ती देण्यास असमर्थता दर्शविली होती.
दुसऱ्या अर्जात आयरीश यांनी वरील कालावधीतच पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून गोव्याच्या राज्यपालांना प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकृत पत्रांच्या प्रत देण्याची मागणी केली होती. परंतु सदर माहिती अधिकाऱ्याने त्यांच्या उत्तरात सदर सर्व पत्रे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये होती आणि आपण ती राज्यपालांच्या स्वीय सचिवांकडे सुपूर्द केली होती, त्यामुळे त्या पत्रांमधील मजकूर माहीत नाही, असे सांगितले होते.
अशाप्रकारे आपण मागितलेली माहिती न देणे हे असमर्थनीय आणि संशयास्पद होते. त्याचबरोबर अशी माहिती नाकारणे हे आरटीआय कायद्यातील कलमांचेही उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे आयरीश यांनी माहिती आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती.
