महालेखापालांनी अहवालात ओढले कडक ताशेरे : प्रमाणपत्रे न मिळाल्याची रक्कम रु. 3 हजार कोटी
पणजी : गोव्यातील आर्थिक हिशोब तपासणीतील प्रमुख त्रुटी महालेखापाल (कॅग) अहवालातून समोर आल्या आहेत. गेल्या 10 वर्षात विविध सरकारी खात्यांना देण्यात आलेल्या रु. 3 हजार कोटीपेक्षा अधिक अनुदान रक्कमेची 12813 वापर प्रमाणपत्रे (युटीलिटी सर्टिफिकेट) वर्ष 2023-24 पर्यंत देण्यात आली नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे वरील अनुदानित रक्कमेचा योग्य त्या कारणासाठी योग्य तो वापर झाला की नाही? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या कामासाठी सरकारी खात्यांनी निधी मागितला आणि तो देण्यात आला त्याची वापर प्रमाणपत्रे सादर करावीत. त्याशिवाय पुढील अनुदान देऊ नये, अशी समज ‘कॅग’ने अहवालातून दिली आहे. राज्यातील 30 पेक्षा अधिक खात्यांकडून त्या अनुदानित रक्कमेच्या वापराची प्रमाणपत्रे प्रलंबित आहेत.
दहा वर्षांची प्रमाणपत्रे अद्याप नाही
वर्ष 2021-22 मध्ये रु. 655 कोटी अनुदानाची 1458 वापर प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. वर्ष 2022-23 मध्ये रु. 628 कोटीची 1714 वापर प्रमाणपत्रे सादर झालेली नाहीत. त्याशिवाय वर्ष 2013-14 मध्ये रु. 549 कोटी अनुदानाची 5243 वापर प्रमाणपत्रे मिळालेली नसल्याचे अहवालातून नमूद करण्यात आले आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये रु. 294 कोटीची 687 वापर प्रमाणपत्रे अजून मिळालेली नाहीत. वर्ष 2018-19 मधील रु. 121 कोटींची 859 वापर प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत तर वर्ष 2019-20 मध्ये रु. 154 कोटींची 756 वापर प्रमाणपत्रे सादर झालेली नसल्याचे अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वर्ष 2020-21 मधील रु. 379 कोटीच्या अनुदानित रक्कमेची 695 वापर प्रमाणपत्रे प्रलंबित आहेत.
अनेक खात्यांची प्रमाणपत्रे प्रलंबित
‘कॅग’च्या अहवालातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पंचायत संचालनालयाने रु. 800 कोटीहून अधिक रक्कमेची वापर प्रमाणपत्रे दिलेली नाहीत. नगरपालिका प्रशासन खात्याच्या रु. 600 कोटीची वापर प्रमाणपत्रे सादर झालेली नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देण्यात आलेल्या रु. 480 कोटी रक्कमेची वापर प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. विज्ञान – तंत्रज्ञान खात्याची रु. 216 कोटीची वापर प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. शिक्षण खात्याकडे रु. 185 कोटी, कला संस्कृती खात्याकडे रु. 140 कोटीची वापर प्रमाणपत्रे प्रलंबित असल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालातून म्हटले आहे.
