पणजी : केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाने गोव्यातील सर्व ग्राम पंचायतींसाठी सुमारे ऊ. 9.70 कोटीचा निधी अनुदान स्वऊपात मंजूर केला असून हा लाभ राज्यातील 191 पंचायतींना होणार आहे. पंचायतीचे सशक्तीकरण आणि सक्षमीकरण व्हावे म्हणून हा निधी देण्यात आला असून ग्रामीण भागाचा विकास साधणे हा त्यामागील हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंचायती राज मंत्रालयाने या निधीची शिफारस वित्त आयोगाकडे केली होती. तिला मान्यता मिळाल्यानंतर आयोगाने हा निधी मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले. पंचायतीमधील विविध विकासकामे या निधीमुळे शक्य होणार असून ती करता येणार आहे. गोव्यातील अनेक पंचायती गरीब असून त्यांना निधीची नेहमीच आवश्यकता भासते. अनेक पंचायतींकडे महसूल प्राप्तीचे मार्ग नाहीत त्यांना या निधीमुळे दिलासा मिळाला असून अनेक रखडलेली कामे या निधीतून पुढे नेणे शक्य होणार आहे. हा निधी वेतनासाठी खर्च करायचा नाही, तर तो निव्वळ विकासकामांवरच खर्च करावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
सांडपाणी निचरा, कचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, नळ योजना, पिण्याचे पाणी, इत्यादी. कामावर हा निधी खर्च करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. गावचा विकास साधणे आणि ग्रामीण भागाची उन्नती करणे यासाठी हा निधी असून त्याचा कशासाठी वापर केला त्याचे प्रमाणपत्र पाठवण्याची सूचना पंचायतींना करण्यात आली आहे.
