खतांवरील अनुदानाला संमती, इथेनॉलचे दर वाढविणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशभरातील कोटय़वधी शेतकऱयांना केंद्र सरकारने दुहेरी दिलासा दिला आहे. त्यानुसार रबी हंगामासाठी खतांवर अनुदान दिले जाणार आहे. तर इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयांना संमती देण्यात आली. इतरही काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.
2022-2023 या कृषी हंगामातील दुसऱया सत्रासाठी, म्हणजेच रबी हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (पीअँडके) खतांसाठी 51,875 कोटी रुपयांचे अनुदान घोषित करण्यात आले आहे. नायट्रोजन (एन) खतांसाठी 98.02 रुपये प्रतिकिलोग्रॅम, फॉस्फरस (पी) खतांसाठी 66.93 रुपये प्रतिकिलोग्रॅम आणि सल्फर (एस) खतांसाठी 6.12 रुपये प्रतिकिलोग्रॅम अनुदान देण्यात येणार आहे. यंदाच्या कृषीवर्षाच्या पहिल्या, अर्थात खरीप हंगामासाठी 60,939.23 कोटी रुपयांचे अनुदान घोषित करण्यात आले होते.
कच्चा माल आणि खतांवर अनुदाने
खते तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणि तयार खते यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये नेहमी चढउतार होत असतात. हे चढउतार केंद्र सरकार अनुदान घोषित करुन सहन करत असते. न्यूट्रिएंड बेस्ड सबसिडी या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि सल्फर अशा पोषक तत्वांसाठी अनुदानाचे दर प्रत्येक सहामाहीत घोषित करत असते.
इथेनॉलला वाढीव दर
पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱया इथेनॉलला आता वाढीव दर दिला जाणार आहे. आयात केल्या जाणाऱया कच्च्या इंधन तेलामुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनावर भर दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेतील आर्थिक संबंधातील मत्रिमंडळ समितीने तीन्ही प्रकारच्या इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो संमत करण्यात आला.
तीन प्रकारचे इथेनॉल
उसाच्या रसापासून निर्माण केलेल्या इथेनॉलला सध्या 63.45 रुपये प्रतिलीटर दर मिळतो. तो वाढवून 65.60 रुपये करण्यात आला आहे. ‘सी’ प्रकारच्या जड मळी (मोलॅसिस) पासून निर्माण केल्या जाणाऱया इथेनॉलसाठी सध्या 46.66 रुपये प्रतिलीटर दर दिला जातो. तो वाढवून 49.40 रुपये करण्यात आला आहे. ‘बी’ प्रकारच्या जड मळीपासून निर्माण केल्या जाणाऱया इथेनॉलचा सध्याचा 59.08 रुपयाचा दर वाढवून 60.73 रुपये प्रतीलीटर करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा लाभ ऊस पिकविणाऱया शेतकऱयांना सर्वाधिक प्रमाणात होणार आहे.
सध्या 10 टक्के मिश्रण
सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करीत आहे. हे प्रमाण 2024-2025 पर्यंत हे प्रमाण दुप्पट करण्याची योजना आहे. यासाठी 2023 पासून काही निवडक पेट्रोल पंपांवर 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा प्रयोग केला जाणार आहे. 10 टक्के मिश्रणामुळे केंद्र सरकारची प्रतीवर्ष 40 हजार कोटी रुपयांची बचत होते. प्रमाण दुप्पट झाल्यास ही बचत 80,000 कोटी रुपयांची होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉलवर सध्या सरकारचा भर आहे.
बॉक्स
विमानतळाला नाव
अरुणाचल प्रदेशात राजधानी इटानगर येथे निर्माण करण्यात आलेल्या ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. हा विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या साहाय्यतेतून 646 कोटी रुपये खर्चून निर्माण करण्यात आला आहे. या विमानतळाचे नाव डोनी पोलो विमानतळ ईटानगर, असे ठेवण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या भाषेत डोनी याचा अर्थ सूर्य आणि पोलो याचा अर्थ चंद्र असा होता. हे नाव राज्य सरकारने सुचविले होते.
बॉक्स
डेन्मार्कशी कराराला संमती
भारताने नुकताच डेन्मार्क या देशाबरोबर जलस्रोत विकास आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील सामंजस्य करार केला आहे. जलस्रोतांचे आधुनिकीकरण, त्यांचे व्यवस्थापन, त्यांचे संमिलीकरण, ‘स्मार्ट’ जलस्रोत, ऍक्विफर मॅपिंग, भूजलस्रोत मॉडेलिंग, सक्षम आणि शाश्वत जलस्रोत विकास, विनाशुल्क जल आणि ऊर्जा यांचा उपयोग कमी करणे आदी विषयांवर भारत आणि डेन्मार्क यांनी करार केला आहे.
बॉक्स
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय
ड शेतकऱयांसाठीच्या निर्णयांमुळे समाजाच्या मोठय़ा घटकाला दिलासा
ड अरुणाचल प्रदेशातील विमानतळाचे निर्मितीकार्य वेगाने झाले पूर्ण
ड डेन्मार्कशी करारामुळे जलस्रोत व्यवस्थापनात अत्याधुनिकता येणार
