हा कायदा पूर्णत: घटनात्मक : प्रतिज्ञापत्र सादर
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नव्या वक्फ कायद्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. हा कायदा पूर्णत: घटनात्मक असून पूर्ण विचारानंतरच करण्यात आलेला आहे. या कायद्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात स्थागिती देणे अयोग्य आहे. हा संसदेने केलेला कायदा आहे. त्यामुळे तो घटनात्मकच आहे, असे प्रस्थापित तत्वांच्या अनुसार गृहित धरले जाते. संसदेने केलेला कायदा, त्याच्यावर पूर्ण सुनावणी होण्याआधी पूर्ण किंवा अंशत: स्थगित होऊ शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती गुरुवारी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचे सर्व आक्षेप खोडून काढण्यात आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि अनुच्छेद 26 मध्ये जे धार्मिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यात आले आहे, त्यांच्या चौकटीतच हा कायदा असून तो कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करत नाही. केंद्र सरकारच्या जे वैध नियामक अधिकार आहेत, त्यांच्या मर्यादेतच हा कायदा आहे. त्यामुळे तो न्यायालयाने मान्य करावा, असे प्रतिपादन प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आले.
कायद्यासंबंधी हेतुपुरस्सर अपप्रचार
या कायद्यासंबंधी हेतुपुरस्सर अपप्रचार करण्यात येत आहे. हा कायदा मुस्लीमांच्s धार्मिक अधिकार काढून घेणार आहे. त्याची मालमत्ता हिसकावणार आहे. दफनभूमी, मशिदी आणि इतर वक्फच्या मालमत्तांचे अस्तित्व संपणार आहे, असा अपप्रचार ठरवून करण्यात येऊन समाजात प्रक्षोभ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी मांडणी प्रतिज्ञापत्रात उदाहरणांसहित करण्यात आली आहे.
वक्फ संकल्पनेला धक्का नाही
या कायद्याने वक्फ या संकल्पनेला कोणताही धक्का लावलेला नाही. 1995 च्या वक्फ कायद्यानुसार जी संकल्पना आहे, तीच या कायद्यात आहे. वक्फसंबंधीच्या मुस्लीमांच्या धार्मिक अधिकारात या कायद्याने कोणतीही बाधा येत नाही. वक्फ आणि त्याचे व्यवस्थापन या संबंधीच्या सर्व धर्मनिपेक्ष नियमांचे आणि तरतुदींचे पालन या कायद्यात करण्यात आले आहे. वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमण होऊ नये आणि त्यांचा दुरुपयोग होऊ नये, अशी व्यवस्था या कायद्यात करण्यात आली आहे. हेच घटनेला अपेक्षित आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले गेले आहे.
धर्मातत्वे सुरक्षित
या कायद्यात वक्फसंबंधीच्या केवळ धर्मनिरपेक्ष बाजूचे महत्व लक्षात घेण्यात आले आहे. वक्फसंबंधीच्या धार्मिक परिपेक्ष्याला, अर्थात सण, प्रार्थना, इस्लाम धर्माची मूळ तत्वे किंवा अन्य कोणत्याही शुद्ध धार्मिक मुद्द्यांना धक्का लावण्यात आलेला नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात विस्ताराने विशद करण्यात आलेले आहे.
उपयोगकर्त्याच्या वक्फसंबंधी…
उपयोगकर्त्याकडून होणारे वक्फ ही संकल्पना या कायद्यात निष्प्रभ करण्यात आली आहे. मात्र, ती सध्याच्या वक्फ मालमत्तांसंबंधी नाही, असे कायद्यातच स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा नियम भविष्यकालीन वक्फसाठी आहे. तथापि, यासंबंधी हेतुपुरस्सर समाजात अपप्रचार केला जात आहे. या कायद्याचा कोणताही परिणाम जुन्या, पुरातन वक्फ मालमत्तांच्या वैधतेवर होणार नाही. या कायद्याच्या उपानुच्छेद 3 (1) (र) अनुसार उपयोगकर्ता वक्फच्या ज्या सध्याचा मालमत्ता आहेत, त्या काढून घेतल्या जाणार नाहीत. ज्या ‘उपयोगकर्ता वक्फ’ मालमत्ता 8 एप्रिल 2025 पर्यंत नोंद करण्यात आल्या आहेत, त्यांना कोणताही धक्का लागणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात जो अपप्रचार चालला आहे, तो धादांत खोटा असून केवळ देशातील वातावरण बिघडविण्यासाठी केला जात आहे, हे लक्षात घेतले जावे. कायदा या संदर्भात स्पष्ट आहे, असे या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोंदणी पूर्वीपासूनच अनिवार्य
उपयोगकर्त्याच्या वक्फची नोंदणी (वक्फ बाय युजर) ही पूर्वीपासूनच अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. 1923 चा ब्रिटीशांनी केलेला कायदा, 1954 चा कायदा आणि 1995 चा कायदा, या सर्व वक्फ कायद्यांमध्ये उपयोगकर्त्याच्या वक्फची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. केवळ नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ताच वैध मानल्या जाण्याची तरतूद या सर्व कायद्यांमध्ये आहे. तीच याही कायद्यात पुढे नेण्यात आली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात दाखवून देण्यात आले आहे.
बिगरमुस्लीमांची नियुक्तीही वैध
वक्फ मंडळे आणि वक्फ महामंडळ यांच्यावर करण्यात येणाऱ्या बिगरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती करण्याची या कायद्यातील तरतूद पूर्णत: घटनात्मक आहे. अशा सदस्यांचे बहुमत मंडळांमध्ये नसेल. केवळ अधिकतर चार असे सदस्य असू शकतील. वक्फ मंडळे केवळ मुस्लीमांनी केलेल्या वक्फचे व्यवस्थापन करत नाहीत. बिगरमुस्लीमांच्या वक्फचेही व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे बिगरमुस्लीमांचा समावेश वक्फ मंडळांमध्ये होणे अत्यावश्यक आहे. या संदर्भात हिंदू देवस्थान मंडळे आणि वक्फ मंडळे यांची तुलना करता येणार नाही. वक्फ मंडळांना हिंदू देवस्थान मंडळांपेक्षा व्यापक अधिकार आहेत. त्यामुळे ही तरतूदही योग्य असून ती घटनात्मक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
लाटल्या सरकारी, खासगी मालमत्ता…
वक्फ मंडळांनी देशात असंख्य सरकारी आणि खासगी मालमत्तांवर कोणताही पुरावा नसताना अधिकार सांगितलेला आहे. अशा अनेक मालमत्ता वक्फच्या म्हणून घोषितही करण्यात आलेल्या आहेत. या अतिक्रमणांमुळे आणि अधिकारांच्या दुरुपयोगामुळे सरकारवर आणि खासगी मालकांवर अन्याय झाला आहे. तो दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, कारण सरकार जनतेच्या प्रती उत्तरदायी आहे, अशा शब्दांमध्येही प्रतिज्ञापत्रात नव्या कायद्याचे समर्थन करण्यात आले आहे.
कोणताही अंतरिम आदेश नको…
या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देऊ नये. तसे केल्यास ते प्रचलित पद्धतीच्या विरोधात ठरेल. नवा वक्फ कायदा सर्वतोपरी घटनेच्या मर्यादेतच असल्याने त्याला किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाला स्थगिती देण्याचे कारणच उरत नाही, अशी विनंती प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने फेटाळले आरोप
ड केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात खोडून काढले नव्या कायद्याविरोधातील आरोप
ड देशात गोंधळ आणि हिंसाचार माजविण्याचा कायदा विरोधकांकडून प्रयत्न
ड उपयोगकर्त्याच्या वक्फची नोंद करण्याची अनिवार्यता 100 वर्षांपूर्वीपासूनच
ड वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शित्व आणण्यासाठीच नवा कायदा
