सर्वपक्षीय बैठकीत विचारविमर्श, आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास आज, गुरुवारपासून प्रारंभ होत आहे. त्याआधी बुधवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. अधिवेशनात मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. विरोधी पक्षांनी महागाईवरही चर्चा करण्याचा आग्रह धरला होता. यावर, नियमानुसार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास सरकार सज्ज आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीत दिली.
आजपासून होत असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. मात्र, त्यात समान नागरी संहितेचे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता नाही. कारण अद्याप हे विधेयक सज्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
सल्लागार समितीची बैठक
लोकसभेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी पावसाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ होण्यापूर्वी संसदेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आयोजित केली होती. समितीच्या सर्व सदस्यांनी या बैठकीत भाग घेतला होता. अधिवेशन सुरळीत पार पडावे, यासाठी सर्व पक्षीयांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन बिर्ला यांनी केले. मात्र, राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी आयोजित केलेली सर्वपक्षीय बैठक टाळण्यात आली होती.
लोकसभा सचिवालयाचे पत्रक
या पावसाळी अधिवेशनात सरकारच्या वतीने 21 विधेयक संसदेच्या संमतीसाठी सादर करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाच्या पत्रकात देण्यात आली आहे. यात दिल्लीच्या अधिकारांसंबंधीच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. सध्या केंद्र सरकारने दिल्लीतील सर्व सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार एका अध्यादेशाद्वारे आपल्या हाती घेतले आहेत. आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी विधेयक मांडले जाणार आहे.
चौधरी यांचा इशारा
अधिवेशन सुरळीत चालावे असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारनेही विरोधी पक्षांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. कारण टाळी एका हाताने वाजत नाही, असा इशारा काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी दिला. संसद चालविताना सत्ताधारी गटाने विरोधकांच्या मुद्द्यांना मानाचे स्थान दिले पाहिजे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थिती
सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी, काँग्रेसचे जयराम रमेश आणि प्रमोद तिवारी, अपना दल पक्षाच्या अनुप्रिया पटेल, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव आणि एस. टी. हसन, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल इत्यादी नेते उपस्थित होते, अशी माहिती देण्यात आली.
सुरळीत होण्याची शक्यता कमी
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरळीत पार पडण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत अनेक राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. हे लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांच्या विरोधात अधिकाधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. महागाई, बेरोजगारी इत्यादी मुद्यांवरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बैठकीत काहीही ठरले असते तरी प्रत्यक्षात संसदेत सरकारची आणि विरोधकांची भूमिका कशी राहणार, यावर बरेच काही अवलंबून राहणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. महागाईचा मुद्दा गोंधळास कारण ठरण्याची शक्यता आहे.
काय घडणार अधिवेशनात?
ड केंद्र सरकारच्या वतीने 21 विधेयके सादर केली जाणार
ड दिल्ली अध्यादेश विधेयकावरून आतापासूनच आहे गोंधळ
ड विरोधी पक्ष विविध मुद्यांवरून आवाज उठवण्याच्या तयारीत
