सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल : त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे. केंद्राने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत 56 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने समलैंगिक विवाह भारताच्या सामाजिक श्र्रद्धा आणि कुटुंब व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अनेक कायदेशीर अडथळेही येतील. सध्याच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, समलैंगिक विवाह ही पद्धती पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले यांच्याशी जुळत नाही, असेही म्हणणे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे. तसेच समाजाची सद्यस्थितीही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्याने हुंडा, घरगुती हिंसाचार कायदा, घटस्फोट, पोटगी, हुंडाबळी अशा सर्व कायदेशीर तरतुदी लागू करणे कठीण होईल. हे सर्व कायदे पुऊषाला पती आणि स्त्रीला पत्नी मानतात, असा दाखलाही देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचवषी 6 जानेवारीला समलिंगी विवाहाच्या मुद्यावर केंद्राला नोटीस बजावली होती. यासोबतच विविध उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या. सोमवारी (13 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी केंद्राने सर्व 15 याचिकांवर उत्तर दाखल केले आहे. पती-पत्नी आणि त्यांची मुले अशी भारतातील कुटुंबाची संकल्पना असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे.
याचिकांचे एकत्रिकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर दिल्लीसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 6 जानेवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वत:कडे वर्ग केल्या होत्या. आता सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. हे खंडपीठ पुढे होणाऱ्या सविस्तर सुनावणीची ऊपरेषा निश्चित करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांमध्ये समलिंगी जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंद यांचा समावेश आहे. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना विशेष विवाह कायद्यात संरक्षण दिले असताना समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव केला गेल्याचे या याचिकांमध्ये नमूद करत समलिंगी विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये समलिंगी विवाहाच्या मान्यतेसाठी दाखल याचिकांमध्ये केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाली असून केंद्राने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ यावर प्रत्यक्ष युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवाडा देऊ शकते.
याचिकाकर्त्यांचे मत काय?
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल, सोबतच विवाहानंतर सरोगशीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा आणि पितृत्वाचा लाभ समलैंगिक जोडप्यांना घेता येईल. सध्याचा कायदा हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, 1954 या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिले आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
