राज्यांना जनगणना करण्याचा अधिकार नसल्याचे मत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बिहारमधील जातीय जनगणनेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान केंद्र सरकारने जात जनगणनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू मांडली. राज्यांना जनगणना करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आल्याचे समजते. जातप्रगणनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी 21 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली होती. यावेळी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे बाजू मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भट्टी यांच्या खंडपीठाकडे 7 दिवसांची मुदत मागितली होती. यानंतर 28 ऑगस्टची तारीख देण्यात आली होती.
पाटणा उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी बिहार सरकारला ग्रीन सिग्नल देत जातीय जनगणना करण्यास अनुमती दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध ‘एक सोच एक प्रयास’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये यापूर्वी बिहार सरकारने युक्तिवाद करताना राज्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होत आल्याचे स्पष्ट केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एनजीओशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. बिहारमधील नालंदा येथील रहिवासी अखिलेश कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकारने जात जनगणना करण्यासाठी जारी केलेली अधिसूचना संविधानाच्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला होता. घटनेतील तरतुदीनुसार जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
