कर्ज पुरवठा 30 सप्टेंबरपर्यंत मिळण्याचे संकेत
नवी दिल्ली
केंद्राने इथेनॉल प्रकल्पाची मुदत 6 महिन्यांनी वाढवली आहे, सरकारने या प्रकल्पासाठी कर्ज वाटपाची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ही घोषणा केली आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र साखर कारखान्यांना 2018 च्या तुलनेत कमी व्याजदराने कर्ज देत आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना नवीन रिफायनिंग प्रकल्पासह त्यांची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. या अगोदर इथेनॉलशी संबंधित प्रकल्पांसाठी कर्ज वाटप करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2023 होती.
मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की अर्ज फॉर्मची तपासणी आणि विविध एजन्सींशी समन्वय यासारख्या अनेक आव्हानांमुळे प्रकल्पासाठी बँकांकडून वेळेवर कर्ज वितरित होऊ शकलेले नाही. 2023 मध्ये वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,244 कोटी लीटर होती जी 2014 च्या तुलनेत 421 कोटी लीटर अधिक होती.
सरकारी आकडेवारीनुसार, डिस्टिलरीजने 11 जूनपर्यंत तेल विपणन कंपन्यांना विक्रमी 310 लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला. 2018 मध्ये अधिसूचित ‘जैवइंधनांवरील राष्ट्रीय धोरण’ अंतर्गत, पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य 2030 पर्यंत निर्धारित करण्यात आले होते परंतु ते 2025-26 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. सदरचे हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताचे वार्षिक उत्पादन 1700 कोटी लिटर असणे आवश्यक असणार आहे.
