सर्वोच्च न्यायालयात 9 मे रोजी पुढील सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
बिल्किस बानो यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली आहे. केंद्र आणि गुजरात सरकारच्या वतीने युक्तिवाद मांडणाऱया वकिलाने सुनावणीदरम्यान बानो यांच्या याचिकेवर आक्षेप असल्याचे म्हटले आहे. 11 दोषींच्या मुक्ततेप्रकरणी सुभाषिनी अली आणि महुआ मोइत्रा यांच्याकडून दाखल याचिकांवर सुनावणीस गुजरात सरकारने विरोध दर्शविला आहे.
अली आणि महुआ मोइत्रा यांच्या याचिकांचा संबंधित प्रकरणाशी कुठलाच संबंध नाही. बिल्किस यांची याचिका बनावट असून त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचे गुजरात सरकारकडून म्हटले गेले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 9 मे रोजी होणार आहे.
बिल्किस यांच्याकडून नोटीस मिळाली नसल्याचा दावा मुक्तता झालेल्या 11 दोषींपैकी काही जणांनी केला आहे. तर बिल्किस यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व दोषींना नोटीस देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या खोटय़ा माहितीप्रकणी बिल्किस यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. बिल्किस यांनी स्वतःच्या याचिकेत गुजरात सरकारच्या 11 दोषींची मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याप्रकरणी मागील सुनावणी 18 एप्रिल रोजी झाली होती. त्यावेळी न्यायाधीश के.एम. जोसेफ आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांनी दोषींच्या मुक्ततेमागील कारण सरकारला विचारले होते. आज हे बिल्किस यांच्यासोबत घडले, उद्या अन्य कुणासोबत घडू शकते असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच न्यायालयाने दोषींच्या मुदतपूर्व मुक्ततेच्या निर्णयाशी संबंधित फाइल्स सादर करण्याचा निर्देश केंद्र आणि गुजरात सरकारला दिला होता.
कोणता संदेश देत आहात?
एका गरोदर महिलेवर सामूहिक बलात्कार करत तिच्या 7 नातेवाईकांची हत्या करण्यात आली होती. हा एक समुदाय अन् समाजाविरोधातील गुन्हा आहे. सरकारने स्वतःच्या अधिकाराचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी करावा, दोषींची मुक्तता करून कुठला संदेश देत आहात अशी विचरणा न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी केली होती. 2002 मधील गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. याप्रकरणी 11 जणांना दोषी ठरविण्यात आले होते. या 11 दोषींची मागील वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी गुजरात सरकारकडून मुक्तता करण्यात आली होती. याच्या विरोधात बिल्किस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा यांनी 11 दोषींची मुक्तता करण्याच्या गुजरात सरकारच्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
