शिक्षण खात्याचा पुढाकार : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने उपाययोजना
बेळगाव : सरकारी शाळांतील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये कीटकनाशक मिसळण्याच्या प्रकारामुळे समाजात खळबळ माजली असून, शिक्षण खातेही गडबडून गेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सरकारी शाळांमध्ये सीसी कॅमेरे बसविण्याची तयारी शिक्षण खात्याने चालविली आहे. राज्यभरात 50 हजार सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित उच्च, कनिष्ठ प्राथमिक शाळांमधून शिक्षण घेत असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सीसी कॅमेऱ्यासाठी शिक्षण खात्याने प्रयत्न चालविले आहेत. शाळा आवारात अनोळखी माणसांचा वावर, त्यांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यासाठी सीसी कॅमेरे बसविण्यासाठी ग्रामीण विकास-पंचायत राज खाते, शिक्षण, महसूल या खात्याने संयुक्तपणे कृती योजना तयार करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. अनुदान उपलब्ध झाल्यास 2025-26 या शैक्षणिक वर्षांपासूनच कॅमेरे बसविण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
अनोळखी माणसांवर नजर ठेवण्याची सूचना
सरकारी शाळेतील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये कीटकनाशक टाकण्याचा प्रकार बेळगाव व शिमोगा जिल्ह्यांमध्ये काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. या प्रकारामुळे समाजात भीती निर्माण झाली होती. शिक्षण खातेही गडबडून गेले होते. बहुतांशी शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकही शाळांतील पिण्याचे पाणी वापरण्याचे टाळत होते. काही पालकांनी पाल्यांना मध्यान्ह आहार घेण्यास विरोध करून दुपारच्या जेवणासाठी घरी घेऊन जात होते. सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित, कनिष्ठ प्राथ. शाळांमधून सुरक्षितता, पिण्याच्या पाण्याची टाकी, स्वयंपाकाची खोली, भोजनगृह, स्वच्छतागृह या ठिकाणी वावरणाऱ्या अनोळखी माणसांवर नजर ठेवण्याची सूचना शिक्षण खात्याने केली आहे.
सीसी कॅमेरासाठी 50 कोटींचा खर्च अपेक्षित
सध्या राज्यात सरकारी अनुदानित, विनाअनुदानित, उच्च व प्राथमिक शाळांपैकी 15 टक्के शाळांमध्ये सीसी कॅमेरे आहेत. उर्वरीत शाळांना सीसी कॅमेरे बसविण्यासाठी 50 कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे सरकार पातळीवरून यावर विचार होणे गरजेचे आहे. संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शाळांना सीसी कॅमेरे बसविण्यासाठी पुढे यावे. त्यामुळे सरकारला अधिक भार पडणार नाही. समाजातील दानशूर व्यक्ती व कंपन्यांनीही शाळांसाठी निधी द्यावा
