निवडणूक आयोगाचा निर्णय : गैरवापराची भीती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे व्हिडिओ किंवा सीसीटीव्ही फुटेज आणि छायाचित्रे साठवण्यासाठीचे नियम बदलले आहेत. आता सीसीटीव्ही फुटेज साठवण्याचा कालावधी 45 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. अर्थातच आता निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत सीसीटीव्ही डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुरक्षित राहील. जर या वेळेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे कोणतीही याचिका पोहोचली नाही तर तो डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी वेगवेगळ्या प्रकारचे रेकॉर्डिंग 3 महिने ते एक वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवले जात होते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. अलिकडच्या काळात झालेल्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण करणे अनिवार्य नाही, परंतु ते ‘अंतर्गत व्यवस्थापन साधन’ म्हणून वापरले जाते, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
अलिकडेच गैरवापर : निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाने सर्व सीईओंना पाठवलेल्या नवीन सूचनांमध्ये या निर्णयामागील कारण स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती आणि दुर्भावनापूर्ण भाषणे पसरवण्यासाठी या कंटेंटचा गैरवापर अलिकडेच करण्यात आला आहे. उमेदवार नसलेल्या लोकांनी हा गैरवापर केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच आढावा घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी कमी करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
पूर्वीच्या तुलनेत कालावधीत कपात
पूर्वीच्या सूचनांनुसार, नामांकनापूर्वीच्या कालावधीचे फुटेज 3 महिन्यांसाठी सुरक्षित ठेवण्यात येत होते, तर नामांकन, मोहीम, मतदान (मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेर) आणि मतमोजणीचे रेकॉर्डिंग टप्प्यानुसार 6 महिने ते 1 वर्षासाठी सुरक्षित ठेवण्यात येत होते. हा कालावधी आता बराच कमी करण्यात आला आहे.
