कोल्हापूर :
पुणे स्वारगेट येथील अत्याचाराच्या घटनेनंतर शासनाने सर्व एसटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शहरात शहरात सेफसिटी अंतर्गत बसवलेल्या 168 पॅमेऱ्यांपैकी एकही कॅमेरा सुरु नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या दोन वर्षापासून हे कॅमेरे बंद आहेत. कॅमेरे बंद असल्याने शहर अनसेफ झाल्याचे दिसत आहे.
सीसीटीव्हीमुळे शहरात घडणाऱ्या सर्व घटनांवर वॉच ठेवणे पोलीस यंत्रणेस शक्य होते. भक्कम पुरावेही गोळा करण्यास मदत मिळत आहे. शहरात 2016 मध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही पॅमेरे बसवले. या सीसीटीव्हीचे नियंत्रण पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील स्वतंत्र कक्षातून करण्यात येते. शहरातील प्रमुख बाजारपेठ, ऐतिहासिक वास्तू, धार्मिक स्थळांवर वॉच ठेवण्यासाठी सेफ सिटी अंतर्गत 7 कोटी ऊपये खर्चून 65 ठिकाणी 168 सीसीटीव्ही पॅमेरे बसवले आहेत. याची देखभाल दुऊस्ती महापालिका तर नियंत्रण पोलीस प्रशासन करते. गतवर्षी मार्चपासून महापालिका आणि पोलीस प्रशासनातील करार संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या सीसीटीव्ही पॅमेऱ्यांची देखभाल दुऊस्ती कोणी करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
2016 ते 2021 या पाच वर्षासाठी हा खर्च महापालिकेने करावयाचा होता. सेफसिटीच्या पॅमेऱ्यांतून पोलीस प्रशासनास दंडाची रक्कम मिळते. त्यामुळे पोलीस प्रशासनानेच हा खर्च करावा, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली होती. याबाबत रितसर पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सीसीटीव्ही देखभाल दुरुस्तीसाठी 18 लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला होता. याबाबत पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनीही गृह विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला मात्र हा प्रस्ताव सध्या गृह विभागाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
- सेफसिटी
एकूण ठिकाणे : 65
एकूण पॅमेरे : 168
बंद पॅमेरे : 168
सुऊ पॅमेरे : 00
- तपासात अडचणी
सध्या सेफसिटीचे पॅमेरे बंद असल्यामुळे पोलिसांना तपासामध्ये अडचणी येत आहेत. पोलिसांना सीसीटीव्ही फुटेजसाठी नागरिकांच्या घरातील सीसीटीव्ही, दुकाने, बँका, किंवा अन्य कार्यालयातील सिसीटीव्हींचा आधार घ्यावा लागत आहे. यामध्ये वेळ जात असल्याने सेफ सिटीच्या कॅमेऱ्याची देखभाल दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
- गृह विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित
महापालिका आणि पोलीस प्रशासन यांच्यामध्ये 5 वर्षासाठी करार झाला होता. सेफ सिटीअंतर्गत कॅमेरे बसविल्यानंतर 5 वर्ष याची देखभाल कंपनी आणि महापालिकेने करावयाची होती. मात्र 5 वर्षानंतर याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाकडे होती. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी याबाबतचा प्रस्तावही गृह विभागाडे पाठविला आहे. तो अद्याप प्रलंबित आहे. पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत यांनी याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मात्र अद्यापही या प्रस्तावास मान्यता मिळालेली नाही.
- लवकरच सेफसिटीतील सर्व कॅमेरे सुरू करणार
सेफ सिटीमधील कॅमेऱ्यांची देखभाल दुरूस्ती करण्यासाठी 18 लाख रूपये निधींचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच सेफसिटीतील सर्व कॅमेरे सुरू केले जातील.
महेंद्र पंडित, पोलीस अधिक्षक
