गृह मंत्रालयाच्या अनुमती ‘आप’च्या अडचणीत वाढ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर कारवाई करण्यास मंजुरी दिली. सिसोदिया यांच्यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सीबीआयने दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. गृह मंत्रालयाने गुन्हा नोंदवून पुढील तपास करण्यास अनुमती दिल्यामुळे आता सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
2015 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर दिल्ली सरकारने फीडबॅक युनिट (एफबीयू) स्थापन केले होते. या युनिटच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागावर नजर ठेवली जात होती. विभागातील भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्याचा यामागे त्यांचा हेतू असल्याचे सरकारने म्हटले होते. मात्र, या माध्यमातून दिल्ली सरकार विरोधी पक्षांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत असल्याचा आरोप नंतर सरकारवर करण्यात आला.
दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाच्या अधिकाऱयाच्या तक्रारीवरून सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली. नियुक्त केलेल्या कार्यांव्यतिरिक्त ‘एफबीयू’ने प्रमुख राजकीय व्यक्तींची हेरगिरी केल्याचे 2016 मध्ये तपास यंत्रणेने सांगितले होते. ‘एफबीयू’ने आठ महिन्यांत 700 हून अधिक प्रकरणांची चौकशी केली होती. यापैकी 60 टक्के प्रकरणे राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
‘एफबीयू’ स्थापन करण्यासाठी कोणतीही प्राथमिक मान्यता घेण्यात आली नव्हती. परंतु ऑगस्ट 2016 मध्ये दक्षता विभागाने मंजुरीसाठी तत्कालीन एलजी नजीब जंग यांच्याकडे फाइल पाठवली होती. जंग यांनी दोनदा फाईल फेटाळली. दरम्यान, उपराज्यपालांना ‘एफबीयू’मध्ये प्रथमदर्शनी अनियमितता आढळून आल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले होते. सीबीआयने आपल्या अहवालात सरकारी तिजोरीचे नुकसानही नमूद केले होते. फीडबॅक युनिटची निर्मिती आणि कामकाजाच्या बेकायदेशीर मार्गामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे 36 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. लाखोंचा खर्च करूनही कोणत्याही अधिकाऱयावर किंवा विभागावर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सीबीआयने म्हटले होते.
