पश्चिम बंगालमधील प्रकरणात सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सीबीआयवर केंद्राचे नियंत्रण नाही, असे केंद्र सरकारने गुऊवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सीबीआयने अनेक प्रकरणांमध्ये तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेतली नाही, असा दावा पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केला आहे. पश्चिम बंगालमधील अनेक प्रकरणांच्या सीबीआय तपासाबाबत ममता सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर गुऊवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यघटनेच्या कलम 131 अंतर्गत केंद्राविऊद्ध सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला असून त्यामध्ये राज्याने सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली असूनही फेडरल एजन्सी एफआयआर नोंदवून राज्याच्या प्रकरणांची चौकशी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यावर केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना केंद्र सरकारने बंगालमध्ये एकही खटला दाखल केलेला नाही. सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. वास्तविक राज्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयकडून चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. बंगाल सरकारने 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी चिटफंड घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.
सीबीआय तपास यंत्रणेचे क्रियान्वयन
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्याच्या कलम 2 अन्वये, सीबीआय केवळ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कलम 3 अंतर्गत गुन्ह्यांचा तपास स्वत:हून सुरू करू शकते. राज्यांमध्ये तपास सुरू करण्यापूर्वी सीबीआयला कलम 6 अंतर्गत राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सीबीआयकडे चार प्रकारे कोणतेही प्रकरण तपासासाठी सोपवले जाऊ शकते. त्यानुसार केंद्र सरकारने स्वत: सीबीआय तपासाचे आदेश द्यावे लागतात. किंवा उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासाचे आदेश दिल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणत्याही प्रकरणात लक्ष घालू शकते. त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारने केंद्रीय एजन्सीमार्फत तपासाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केल्यानंतर सीबीआय तपास केला जाऊ शकतो.
तृणमूल सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
कोलकाता उच्च न्यायालयाने संदेशखाली प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. मात्र, राज्य सरकारने खासगी व्यक्तींचे हित जपण्यासाठी ही याचिका का दाखल केली, असा सवाल न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केला होता.
