काशीमधील ज्ञानव्यापी मशीद नवीन ‘बाबरी’ बनणार असे वातावरण वाढत असताना भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाला छेद देण्यासाठी जातिनिहाय जनगणनेचे भूत परत उकरून काढून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एक तिरकस चाल खेळली आहे. उत्तरप्रदेशमधील विजयानंतर भाजपच्या महत्वाकांक्षेला अजून पंख फुटत असताना बिहारमध्ये सुरु झालेला हा खेळ कसा रंग घेणार यावर देशातील राजकारण काय वळण घेणार हे दिसणार आहे. लोकसभा निवडणूक दोन वर्षांवर येऊन ठेपली असताना तीन दशकांपूर्वी सुरु झालेला ‘मंडळ विरुद्ध कमंडल’चा खेळ परत वेगळय़ा रूपात सुरु होणार का? वा आक्रमक हिंदुत्वाचे एक नवे स्वरूप समोर येणार? हे येत्या काळात दिसणार आहे.
आठ वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून ‘कमंडल’ ने बाजी मारली आहे. आता जातिनिहाय जनगणनेतून सामाजिक न्याय साध्य होऊ शकतो अशी मोहीम सुरु करून गैरभाजप तसेच बरेच विरोधी पक्ष केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध नवीन आघाडी उघडायची स्वप्ने बघत आहेत. एकेकाळी ‘सुशासन बाबू’ म्हणून गौरवल्या गेलेल्या 71 वर्षाच्या नितीश यांची राजकारणातील सद्दी संपत आलेली आहे. त्यांनी आपला उत्तराधिकारी देखील निर्माण केलेला नाही. भाजपने ठरल्याप्रमाणे नितीशना मुख्यमंत्री केले असले तरी ते ‘2025 पर्यंतच मुख्यमंत्री राहणार’ असे सांगत त्यांची कोंडी केलेली आहे. अशा वेळेला नितीशनी एक जूनला जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून बिहारच्या बदलत्या राजकारणाची नांदीच दिलेली आहे. बिहार जो विचार आज करतो तो विचार देश उद्या करतो, असे म्हणतात.
महाराष्ट्रात शरद पवारांना देखील अशी जनगणना हवी आहे तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सार्वमत असेल तर आपला तृणमूल काँग्रेस देखील साथ देईल असे सांगितले आहे. पुढील वषी विधानसभा निवडणूका असलेल्या तेलंगणाच्या सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीने तर अशी जनगणना व्हावी म्हणून संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात एक ठराव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारला अशी जनगणना तर पाहिजेच पण त्याबरोबर खाजगी क्षेत्रात आरक्षण हवे आहे. ज्या झपाटय़ाने मोदी सरकार सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करत आहे त्याने अशा आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे असे त्याचे प्रतिपादन आहे. सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणाऱया बऱयाच पक्षांना अशा जनगणनेने भुरळ पडली आहे.
अखिलेश यादव यांनी आपला समाजवादी पक्ष उत्तर प्रदेशात सरकारात आला तर पहिल्या तीन महिन्यात अशी जनगणना करेल अशी घोषणा केली होती. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी पोकळ घोषणा देऊन काय उपयोग? कारण भाजपचा अशा जनगणनेला विरोध राहिलेला आहे. कोणती जात किती प्रमाणात आहे हे समजल्याशिवाय तिचा विकास कसा होणार?, असा भाजप विरोधकांचा सवाल आहे. हिंदुत्वामुळे राजकीय बळ मिळालेला भाजप राष्ट्रीय पातळीवर अशा जनगणनेच्या मुद्यावर फारसा आग्रही दिसत नाही. हिंदू समाजात त्यामुळे जातीजातीत वितुष्ट वाढेल आणि तो मतपेढी म्हणून आपल्या हातातून निसटेल अशी सुप्त भीती सत्ताधाऱयांना असावी. पहिल्यांदा राज्यांनी आपापल्या प्रदेशात अशी जनगणना केल्याशिवाय ती राष्ट्रीय पातळीवर करणे शक्मय नाही असे तिचे म्हणणे दिसत आहे. गेल्या वषी नितीश कुमार यांनी बिहारमधील सर्वपक्षीय नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे या मुद्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेले होते. पण केंद्राने त्यांची मागणी अमान्य केली होती.
आता बिहारमध्ये त्यांच्या संयुक्त जनता दलापेक्षा ताकतवान झालेली भाजप ही नितीश कुमार यांची कोंडी करू लागली आहे. भाजपने ठरल्याप्रमाणे नितीशना मुख्यमंत्री केले असले तरी ते ‘2025 पर्यंतच मुख्यमंत्री राहणार’ अशी टिमकी वाजवणे सुरु केले आहे. गेल्या टर्ममध्ये लालू यादवांच्या राजदबरोबर सत्तेत भागीदार असलेले कुमार यांनी अचानक पलटी मारून भाजपबरोबर घरोबा केला आणि बिहारचे राजकारणच बदलवले. नितीशनी आता विरोधी पक्ष नेते आणि लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्याबरोबर जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर युती करून भाजपला वाकुल्या दाखवणे सुरु केले आहे. दुसरीकडे नुकत्याच झालेल्या रमजान महिन्यात इफ्तारच्या कार्यक्रमाला जाण्याचा धडाका लावून नितीशनी भाजपला अस्वस्थ केले होते.
नितीशना काटशह म्हणून कि काय पण लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर रेल्वेमधील भरतीच्या वेळी झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी केंद्रीय एजन्सीजनी नुकत्याच धाडी घातल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर लालूंच्या पक्षाशी फारकत घेतलेले नितीश अशा परिस्थितीत त्यांच्याबरोबर कसे जाऊ शकतात? असा जणू प्रश्नच भाजप विचारत आहे.
इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा सोशल इंजिनिअरिंग मोठय़ा प्रमाणात केले असल्यानेच एकेकाळी ‘ब्राह्मण बनियांचा पक्ष’ म्हणून हिणवला गेलेला भाजप हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष झालेला आहे. आत्तापर्यंत कधी नव्हते एव्हढे 27 मागासवर्गीय मंत्री मोदींनी केंद्रात नेमलेले आहेत. मोदी स्वतः मागासवर्गीय असले तरी त्यांनी त्यांची ओळख देशाचा नेता अशी निर्माण केली आहे. सामाजिक समरसतेचा कितीही डांगोरा पिटला तरी भाजपमध्ये उच्चवर्णीयांचा पगडा राहिलेला आहे असे आरोप विरोधक करत आलेले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप परत सत्तेवर आली असली तरी तिथे उच्च जातींच्याच हाती सत्ता एकवटली आहे. मागासवर्गीय समाजाचे बहुमत असले तरी भाजपचे 43 टक्के आमदार हे उच्चवर्णीय आहेत आणि महत्वाची खाती त्यांच्याकडेच आहेत असे जाणकार सांगू लागले आहेत.
राजकारण हे ब्लॅकमेल वर चालते. सिद्धांत आणि तत्वे हा वरवरचा मुलामा असतो. पण आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समोरच्याला वाकवण्याचे कसब तुमच्याकडे पाहिजे. मग समोरचा तुमच्या पक्षातला तुमचा प्रतिस्पर्धी असो अथवा विरोधी पक्षातला. अथवा तुमच्याच आघाडीतील मित्र पक्ष असो, महत्वाकांक्षी नेतेमंडळींना नेतेपद टिकवण्यासाठी आपलेच घोडे पुढे दामटावे लागते. साम दाम दंड भेद वापरून इतरांना नामोहरम करावे लागते. राजकीयदृष्टय़ा भाजप आपल्या मुळावरच उठली आहे हे दिसून येत असल्यानं नितीशकुमार यांनी भाजपचे दात त्यांच्याच घशात घालण्यासाठी फार धुर्तपणे हा मुद्दा पुढे केला गेला आहे. सावध झालेली भाजप प्रतिडाव कसा खेळणार हे येत्या काळात दिसणार आहे.
मोदींच्या विरुद्ध एका प्रभावी मुद्याच्या शोधात असणाऱया विरोधी पक्षांना विशेषतः प्रादेशिक पक्षांना जातिनिहाय जनगणना हे एक चांगले हत्यार हाती लागले आहे. गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली अशातला हा मुद्दा नाही. कारण व्ही पी सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यावर देशाचे राजकारणच बदलले. त्याला काट म्हणून लालकृष्ण अडवाणींनी अयोध्या आंदोलन उभे केले. आता अयोध्येत भव्य राम मंदिर बनवण्यास सुरुवात झाल्यावर जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा रेटून मागासवर्गीय आणि दलित समाजाची तसेच अल्पसंख्याकांची एकत्र मोट बांधायचा हा प्रयत्न आहे.
सुनील गाताडे
