जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय

यावेळच्या जनगणनेत जातीचीही विचारणा केली जाईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होणार आहेत. अशी जनगणना व्हावी अशी मागणी बऱ्याच काळापासून विविध समाजघटकांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून केली जात होती. अशी जनगणना ब्रिटीशांच्या काळात केली जात होती. 1931 नंतर मात्र, भारतात अशी जनगणना झाली नाही. त्यामुळे कोणत्या जातीची जनसंख्या किती आहे, हे समजून घेण्यासाठी 1931 च्या जनगणनेचाच संदर्भ घेतला जात होता. 2011 मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली, तथापि, तिचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. आता केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे श्रेय घेण्याचा विरोधकांचा, विशेषत: काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. आमच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे या पक्षांचे म्हणणे आहे. तथापि, तो केवळ एक राजकीय अपप्रचार आहे. कारण काँग्रेसने या देशावर 55 वर्षे राज्य केले आहे. तथापि, एकदाही या पक्षाने आपल्या सत्ताकाळात जातीनिहाय जनगणना केली नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2019 नंतर यात पुढाकार घेतला. तथापि, त्यांनीही 2011 च्या जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करा, असा आग्रह त्यावेळचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे धरला नव्हता. इतर जात्याधारित पक्षही अनेकदा देशात किंवा राज्यांमध्ये सत्तेवर आले होते. पण त्यांनीही असा निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाचे श्रेय त्या सरकारलाच देणे योग्य ठरणार आहे. दुसरा मुद्दा जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे काय, हा आहे. भारतात अनेक जाती आहेत. जातींमध्येही उपजाती आणि पोटजाती आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जातीची नेमकी जनसंख्या किती, विश्वासार्ह पद्धतीने जाणून घेणे आवश्यक ठरते. त्याचप्रमाणे विशिष्ट जनसमुदायाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती काय आहे, हेही पुढच्या धोरणांच्या निश्चितीसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे भारताची जातिनिहाय परिस्थिती समजून घेण्यासाठी अशा पद्धतीची जनगणना करणे योग्य मानले पाहिजे. कारण नेमके चित्र त्याखेरीज स्पष्ट होणार नाही. जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर काय, हा आणखी एक प्रश्न आतापासूनच उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नाचे एक सरळसोट उत्तर नाही. पुढे काय होणार, हे प्रत्येक जातीची लोकसंख्या समोर आली, की ठरणार आहे. जातींचा संबंध आरक्षणाशी आहे. हा प्रश्न विविध जातींचे लोक आणि नेते किती सामंजस्याने सोडवितात, यावर या जनगणनेचे यशापयश अवलंबून आहे. या प्रश्नाच्या अनेक साधक-बाधक बाजू आहेत. त्यांचा समतोल विचार करुन सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक ठरणार आहे. कारण एकाच वर्गातील अनेक जातींचे सामाजिक स्थान, आर्थिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक स्थिती यांमध्ये मोठे अंतर आहे. एकाच जातीतील अनेक पोटजातींच्या स्थितींमध्येही अशाच प्रकारचे अंतर आहे. जात हा घटक वरुन एकसंध भासत असला तरी, प्रत्यक्षात तो तसा एकजिनसी नसतो. त्यामुळे, एकदा सर्व जाती-पोटजातींची नेमकी संख्या समोर आली, की सध्या असलेले अंतर्विरोध आणि विसंगती वाढू नयेत, हे पाहण्याचे उत्तरदायित्व प्रत्येकावर असेल. यामध्ये जर राजकारणाचा शिरकाव झाला आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाने राजकीय नफातोट्याच्या हिशेबातून याकडे पहायचे असे धोरण धरले, तर मात्र, समाजामध्ये मोठा गोंधळ माजू शकतो याची जाणीव प्रत्येक संबंधिताने ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. जातीनिहाय जनगणना करणे सोपे आहे. पण तिचा परिणाम हाताळण्यासाठी, मोठ्या समंजसपणाची आणि एकमेकांना समजून घेण्याची आवश्यकता भासणार आहे. हा भाग व्यवस्थितरित्या हाताळला गेल्यास अशी जनगणना समाजाच्या लाभाची ठरु शकते. जातीनिहाय जनगणनेच्या संदर्भात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. तो ‘धर्म’ हा आहे. ज्या प्रमाणे हिंदू धर्मात जाती आहेत, त्याचप्रमाणे भारतापुरते बोलायचे झाल्यास प्रत्येक धर्मात जाती आहेत. सध्या ‘धर्माच्या नावाने ध्रूवीकरण’ हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. एकदा जातीचा मुद्दा पुढे आला की, धर्माचा मुद्दा आपोआप मागे जाईल. मग भारतीय जनता पक्ष किंवा तत्सम ‘धर्माधारित’ पक्षांची कोंडी होईल, अशी गोड गैरसमजूत अनेक पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचीही असते. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष मानणाऱ्या, पण जातींच्या आधारावर विसंबून असलेल्या अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचीही तशी अंधश्रद्धा असते. तथापि, तसे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. यासाठी मंडल आयोगाचे उदाहरण देता येईल. 1990 च्या आसपास मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर आता हिंदुत्व संपणार, अशी हाकाटी पिटण्यात आली होती. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी एका तडाख्यात आरक्षणाच्या आधारावर 50 टक्क्यांहून अधिक हिंदू समाज ‘हिंदुत्वा’पासून दूर नेला, अशीही फुशारकी मारण्यात आली होती. ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ अशा ‘धर्म’संकटात पडलेल्या भारतीय जनता पक्षाची कोंडी होईल, अशी भाकितेही केली गेली. पण, त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये ‘हिंदुत्ववादी’ भारतीय जनता पक्षाचीच उत्तरोत्तर सरशी होत गेली, असे दिसून येते. कारण, या पक्षाने मंडल आयोगाला विरोध न करण्याचा शहाणपणा दाखविला आणि ‘मंडलसह हिंदुत्व’ असा मुद्दा जनतेसमोर नेला. या मुद्द्याला केवळ ‘जाती’वर विसंबून असणाऱ्या पक्षांकडे प्रभावी उत्तर नव्हते. कारण ते हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडू शकत नव्हते. आजही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. या सर्वाचा विचार करुनच केंद्रातील भारतीय जनता पक्षप्रणित सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असावा. हे करुन केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांच्या शिडातील वारा काढून घेण्याचे काम केले, असेही म्हणता येईल. अर्थात, ही सर्व राजकीय परिस्थिती, जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर, कोणता पक्ष कशाप्रकारे हाताळतो, यावर अवलंबून असेल. हिंदू समाजापुरते बोलायचे, तर जात आणि हिंदू धर्म अशा दोन्ही बाबी मानणाऱ्यांची मोठी संख्या हिंदू धर्मात आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाबी एकमेकींना पूरकही ठरु शकतात, असा अनुभव आहे.