देशातील पहिले राज्य ठरणार ः 500 कोटींचा खर्च अपेक्षित ः मे महिन्यापर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार
पाटणा / वृत्तसंस्था
बिहारमध्ये शनिवारपासून जात आणि आर्थिक जनगणना सुरू झाली आहे. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजणी केली जाणार आहे. तर, दुसऱया टप्प्यात जात, व्यवसाय आणि आर्थिक गणना केली जाईल. पहिला टप्पा 7 जानेवारी ते 21 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. तर दुसरा टप्पा 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल दरम्यान चालणार आहे. या जातनिहाय गणनेसाठी अंदाजे 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असला तरी त्यात वाढही होऊ शकते. बिहार आकस्मिकता निधीतून ही रक्कम दिली जाईल. या विशेष मोहिमेसाठी सरकारने कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण दिले आहे. बिहार हे जातनिहाय जनगणना करणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळल्यानंतर बिहार सरकारने स्वतःहून हा उपक्रम हाती घेतला आहे. बिहार विधानसभेने यापूर्वी दोनदा जात जनगणनेचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. त्यावर केंद्राने विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच गेल्यावषी ऑगस्टमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मागणीकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
बिहारमध्ये जात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करताना प्रशासनाकडून विशेष तयारी करण्यात आली आहे. जात जनगणना सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी यावर आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या उन्नती व प्रगतीसाठी ही गणना उपयुक्त ठरेल, असे ते म्हणाले. संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना झाली असती तर बरे झाले असते. आम्हीही हा प्रयत्न केला. जातनिहाय जनगणना योग्य पद्धतीने करण्याबाबत कर्मचाऱयांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले सर्व कर्मचारी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन कुटुंबाच्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती घेतील. अनेकवेळा लोक जातीऐवजी त्यांची पोटजात सांगतात, अशा परिस्थितीत शेजारी राहणाऱया व्यक्तीकडून जातीबाबत माहिती घेतली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दोन टप्प्यात चालणार उपक्रम
बिहारमध्ये जातनिहाय गणनेचा उपक्रम दोन टप्प्यात राबवला जात आहे. पहिला टप्पा 21 जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार असून, त्यामध्ये राज्यातील सर्व घरांची मोजणी केली जाणार आहे. दुसऱया टप्प्यात सर्व लोकांचा जाती, पोटजाती आणि धर्माशी संबंधित डेटा गोळा केला जाईल. जातनिहाय गणनेदरम्यान आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षणही केले जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया मे 2023 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पूर्ण करायची होती. मात्र, एकाच टप्प्यात ती पूर्ण करणे घाई-गडबडीचे ठरणार असल्याने कर्मचाऱयांना पुरेपूर अवधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
500 कोटींवर खर्च
बिहारमध्ये होणाऱया जात जनगणनेचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार स्वतः करणार आहे. सद्यःस्थितीतील अंदाजानुसार या उपक्रमासाठी 500 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य सरकार आपल्या आकस्मिक निधीतून 500 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. जातनिहाय गणना करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे देण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर, जिल्हा दंडाधिकारी म्हणजेच डीएम हे त्याचे नोडल अधिकारी असतील. सामान्य प्रशासन विभाग व जिल्हा दंडाधिकारी या कामात ग्रामस्तर, पंचायत स्तर व उच्च स्तरावर विविध विभागांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱयांची मदत घेऊ शकतात.
ऍपद्वारे डेटा संकलित होणार
सर्वेक्षणात पंचायत ते जिल्हा स्तरापर्यंत डेटा गोळा केला जाईल. ही सर्व माहिती मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जाईल. ऍपमध्ये ठिकाण, जात, कुटुंबातील लोकांची संख्या, त्यांचा व्यवसाय आणि वार्षिक उत्पन्न याबाबत प्रश्न असतील. जनगणना कर्मचाऱयांमध्ये शिक्षक, अंगणवाडी, मनरेगा किंवा उपजीविका करणाऱयांचा समावेश होत असल्याचे पाटणाचे जिल्हा दंडाधिकारी चंद्रशेखर सिंह यांनी सांगितले.
आर्थिक स्थितीही पडताळणार ः मुख्यमंत्री
या सर्वेक्षणातून राज्याची सध्याची लोकसंख्या तर मोजली जाईलच शिवाय प्रत्येक जातीची आर्थिक स्थितीही कळेल, असे जात जनगणनेबाबत मुख्यमंत्री नितीशकुमार म्हणाले. आम्हाला सर्व जाती-धर्म-समुदायांचा विकास हवा आहे. या स्थितीमुळे वंचित घटकांच्या प्रगतीसाठी काय करता येईल याचे नियोजन करता येईल. हा उपक्रम केवळ देशाच्या विकासासाठीच फायदेशीर ठरणार नाही तर समाजातील प्रत्येक घटकाची उन्नती करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
