जात महत्त्वाची की खत ?

जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सगळीकडे माणसाला जात विचारली जात असताना सरकारने शेतकऱयाला खत खरेदी करताना सुद्धा जात नोंदवणे बंधनकारक केल्याने जातीयवादाला खतपाणी घालणाऱया या प्रकाराविरोधात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आवाज उठणे साहजिक होते. सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन कृषी विभागाने आता केंद्रीय खते मंत्रालयाला महाराष्ट्रात शेतकऱयांची जात विचारली जाऊ नये, असे आवाहन करणारे पत्र पाठवले आहे. एका दृष्टीने हा बदल महाराष्ट्राच्या कृषी विभागांनी नव्हे तर केंद्राच्या खते विभागाने केला आहे हे दाखवण्याचा यातून प्रयत्न झाला आहे. राजस्थान आणि जम्मू कश्मीरमध्ये यापूर्वीच जात विचारण्यास प्रारंभ झाला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील सांगली जिह्यात शेतकऱयांनी जागृतपणे विरोध केला तसा इतर राज्यात केलेला दिसत नाही. विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारच्या या जात विचारण्याच्या पद्धतीला कडाडून विरोध केला. त्यावरून सभागृहात वादळ उठले आणि सुधीर मुनगंटीवार यांना आपले खाते नसतानाही त्याबाबतीतला खुलासा करण्याची वेळ आली. विशेष म्हणजे तोपर्यंत राज्यातील अनेक मंत्री या बदलाबाबत अनभिज्ञ होते.  खताचे वितरण कसे करायचे आणि थेट अनुदान योजनेत लाभार्थींना लाभ देण्यासाठीची माहिती कशी नोंदवायची हे सर्व केंद्रीय खत मंत्रालय ठरवते. त्यासाठी पॉस मशिनवर बील करणे आणि आधार नोंदवणे ही सोपी पद्धत राबवून किरकोळ खत विक्रेत्याकडे पॉस अर्थात पॉईंट ऑफ सेल उपकरणावर शेतकऱयाची सर्व माहिती  नोंदवली जाते. त्यामुळे सरकारला हवी असणारी पुरेशी माहिती मिळत असताना यावर्षी 21 फेब्रुवारी रोजी राजस्थान आणि काश्मीरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर एक नवाच बदल करण्यात आला. पॉस मशीनच्या सॉफ्टवेअरमध्ये 3.2 ही सुधारीत आवृत्ती रुजू करण्यात आली आणि त्यानुसार शेतकऱयांची सर्वसाधारण, ओबीसी किंवा अनुसूचित जाती जमाती अशी नोंद करणे अनिवार्य करण्यात आले. ही माहिती भरल्याशिवाय पॉस मशीनमधून बिलच निघत नाही आणि बिलाशिवाय खत देता येत नसल्यामुळे ही बाब अनिवार्य झाली. शेतकऱयाने विरोध केला. हे शेतकऱयाच्या दृष्टीने योग्यच आहे पण खत मंत्रालयाला  आता शेतकऱयांची जात का शोधावी लागत आहे? हा खरा प्रश्न आहे. थेट अनुदानाचा लाभ देशातील सर्वच जाती धर्माच्या शेतकऱयांना मिळतो, आधारवर नोंद असलेला फोन क्रमांक, बँक खाते आणि इतर सर्वच माहिती सरकारला सहज उपलब्ध होत असताना त्यामध्ये वेगळी जातींची आणि प्रवर्गांची विभागणी करून माहिती जमवण्याचे कारण काय? अर्थातच याबाबतीतील खुलासा राज्यातील विरोधकांनी केंद्र सरकारकडेही विचारणे गरजेचे आहे. केवळ राज्याच्या विधिमंडळात याबाबत चर्चा होऊन हा विषय सोडून देता येणार नाही. विधिमंडळात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांची आणि मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 13 हजार 729 हेक्टरवरील की कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या 38 हजार 563 हेक्टर वरील पिकांना नुकसान भरपाई दिली जाणार याबाबत लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.  गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या सरकारने आपापल्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱयांना जशी आर्थिक मदत दिली तशी महाराष्ट्रातील शेतकऱयांना मिळणार का? याबाबतीत गांभीर्याने विचारणा करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील विरोधकांचा सोमवारचा काही वेळ शेतकऱयांच्या या प्रश्नासाठी खर्ची पडेल अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय सरकारला जाब विचारण्याचे काम देशभरातील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केले पाहिजे. कारण, हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मुद्दा नाही. शेतकऱयाची जात महत्त्वाची आहे की त्याच्या शेतात चांगले पिकावे यासाठी खत? कोणत्या जात प्रवर्गाला किती खत अनुदान मिळाले या माहितीने केंद्र सरकारच्या कोणत्या विभागाच्या धोरणात सुधारणा होणार आहे? या आकडेवारीचा केंद्राला आणि केंद्रीय सत्तेतील राजकीय पक्षाला तरी प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे का? सरकारचे अनुदान वाढले असले तरी खताच्या किमती ज्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत आणि शेती करणे दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे, त्या प्रमाणात शेतमालाला दर मिळत नाही आणि बाजारात हस्तक्षेप करून दर पाडण्याचे सरकार थांबवत नाही. याबाबतीत खऱया अर्थाने सरकारला धारेवर धरण्याची अपेक्षा आहे. त्यावर केवळ निमित्तमात्र चर्चा घडते. निर्णायक काही नाही. शेतकऱयाला खताची आवश्यकता जितकी आहे तितकी त्याच्या शेतमालाला दराची आवश्यकता आहे आणि तरच देशातील खूप मोठय़ा वर्गाला शेतीतून काही लाभ मिळणार आहे. हजारो टीएमसी पाणी समुद्राला वाया जात असताना आणि भारताला जगात काही मूठभर देशांना मिळाले इतके शेतीचे वरदान मिळाले असतानाही शेतकऱयाच्या आणि पर्यायाने देशाच्या हितासाठी या वरदानाचा उपयोग करण्याऐवजी त्यातूनही जात शोधण्याचा फंडा कोणत्या अधिकाऱयाच्या डोक्यातून निघाला? हे सरकारनेच कारवाई करून जाहीर केले पाहिजे. प्रत्यक्ष लोकहिताऐवजी नको तिथे आपली बौद्धिक क्षमता वापरणाऱयांच्या कारभाराचे फटके देशातील शेतकरी सोसत आला आहे. शेतीत आयात निर्यात धोरणात हस्तक्षेपापासून त्याच्या जात शोधण्यापर्यंतचे सगळे उपद्व्याप बाजूला सारुन प्रत्यक्ष शेतकरी विकासाचे धोरण राबवले तर देशात नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्ता परिवर्तनाला अर्थ लाभेल.