जातींचे फॉर्म्युले

वाघावर स्वार व्हायला ज्यांना मजा वाटते त्यांना कधीतरी वाघाची शिकारही व्हावे लागते. महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांची जातीय आरक्षणांच्या बाबतीत असलेली सद्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसींचा आरक्षणाचा प्रश्न, आदिवासींपुढे उभे राहिलेले आव्हान आणि रखडलेल्या नोकऱ्या, अनुसुचित जातींच्या आरक्षणाचे वर्गीकरणाचे आव्हान या महाराष्ट्रासमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांचा विचार केला तर राज्यात विविध जातीयकार्ड वापरणारे नेते, माधवंसाराखा पर्याय निर्माण करणारे पक्ष, केवळ दलीत, केवळ ओबीसी, केवळ मराठा, केवळ धनगर आंदोलनांना प्राधान्य देणाऱ्या नेत्यांना या निवडणुकीत सांगायचे तरी काय? राजकारणात ज्या नव्या नव्या कल्पना पुढे येतात त्यात सर्वात सोप्या असतात त्या जातीच्या अस्मितांना कुरवाळणाऱ्या. छोट्या मागण्या मान्य करायच्या आणि मोठी आश्वासने देऊन ठेवायची. तेवढ्या शब्दावर पुढच्या काही निवडणुका पार पडतात. हे राज्यातील सध्याच्या सर्वच म्हणजे फुटीनंतर सहा झालेल्या प्रमुख प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या बरोबरच छोट्या, छोट्या प्रभाव घटकांचेही राजकारण आहे. सर्व समाजासाठी चांगले काम केले म्हणून मत मागण्याचे प्रसंग सर्वच राजकीय पक्षांच्या बाबतीत कमी दिसत आहेत. उलट अमूक समाजाला अमूक आणि तमूक समाजाला तमूक देण्याचे शब्द देऊन एक गठ्ठा मतांचे राजकारण नेत्यांना सोयीचे वाटते. पुन्हा प्रत्येक जातींनी आपापल्या जात समुहातील व्यक्तीलाच मतदान करायचं. चांगले काम असले तरी केवळ तो आपल्या जातीचा नाही म्हणून डावलायचे असे प्रकार सर्रास घडताहेत. परिणामी आज या तर उद्या त्या पक्षासोबत जाण्यास तयार असणाऱ्यांची जंत्री वाढीस लागलेली आहे. गेल्या काही वर्षात तर घाऊक पक्ष सोडण्याचे कार्यक्रम जोर धरले आहेत. पूर्वी ग्रामपंचायती, नगरपालिकांना जसे सत्तांतर व्हायचे तशा प्रकारचे सत्तांतर आता राज्याच्या राजकारणात दिसू लागले आहे. गावात जात मागे आहे म्हणून मिरवणारी मंडळी विधीमंडळात मिरवू लागलीत. त्यात अशिक्षित आणि सुशिक्षित असा भेद राहिलेला नाही. सुशिक्षितच अलीकडे अधिक जातीय बनत असल्याचे दिसून येत असून या सुशिक्षितांच्या शहरातील वसाहतीदेखील आता जातींच्या समुहाच्या होऊ लागल्या आहेत. पूर्वी परराज्यातून आलेले अल्पसंख्य, बिगार लोक अशा जातींच्या वसाहती करून रहायचे. अलीकडे उच्च जाती, व्यापारी जातींच्या वसाहती होतात, विविध मोठ्या संख्येच्या स्थानिक प्रभावी जातींच्या कॉलन्यांचे फलक गावोगावी लागलेले दिसतात. त्यामुळे नेतेही कुठे उच्च जातींच्या पगड्या, फेटे तर कुठे आदिवासींची पगडी घालून बोलताना, कधी गळ्यात ढोल अडकवलेले, कधी जातीय रंगांचा झेंडाच मिरवताना दिसतात. विविध पक्षांनी तर अशा जातींचे सेल निर्माण केलेले असून त्यांना त्यांच्या वर्तुळाच्या बाहेर जाऊन विचार करायलाही ते संधी ठेवत नाहीत. परिणामी हल्ली राजकीय नेत्यांकडे मागणी करताना कार्यकर्ते आमचा अमूक एक समाज निवडणुकीला तुमच्या मागे असतो. त्यामुळे त्या जातीचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही आम्हाला आणि आमच्या मागण्यांना महत्त्व दिलेच पाहिजे अशा आग्रही मागण्या करताना दिसतात. काही ठिकाणी तर उमेदवारी यादीत योग्य टक्केवारी राखली गेली नाही तर पक्षांतर करायचे का? आम्हाला प्रतिनिधीत्व नाही त्यामुळे समाजाने मतदान करू नये अशा प्रकारची खुली आव्हानेदेखिल आता वाढली आहेत. हे सगळे झाले का? याचा विचार राज्यातील सर्वच पक्षांनी एकदा शांत बसून केला पाहिजे. विविध जातींना एकत्र करून सत्ता मिळवायची आणि त्याला सोशल इंजिनिअरिंग म्हणायचे आणि ते करणाऱ्या नेत्यांचे अशाप्रकारे गोडवे गाण्याचे दिवस आता गेलेले आहेत. कारण, त्यानंतर जातींच्या राजकारणाला अक्षरश: उत आला. याला कधीकाळी मंडल आयोगाला दोष दिला जायचा. मात्र मंडल आयोगाने किमान काही जातींच्या आयुष्यात घडले नसते असे चांगले बदलही करून दाखवले. अनेक जातींच्या तळातून येणारे कार्यकर्ते, हुशार मुले, मुली शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा राजकारणात यशस्वी झाले हे मंडलचे मोठेच यश आहे. मात्र त्यानंतरच्या राजकारणात मंडलला नावे ठेवणाऱ्यांनीही छोट्या जातींच्या एकत्रिकरणातून मोठ्या जातींचे वर्चस्व तोडण्याच्या राजकारणालाच कोणाच्याही लक्षात येणार नाही अशा पध्दतीने खतपाणी घातले. त्या, त्या जातीतील नेतृत्व यशस्वी होत होते तोपर्यंत त्यांनाही जात आठवली नाही. मात्र उतरती कळा लागल्यानंतर मात्र त्याच नेत्यांनी जातीयवादाला इतकी हवा दिली की आज सर्वच जाती, जमाती आपल्या मागण्या घेऊन पेटून उठल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने मनोज जरांगे पाटील यांनी आता दिलेले आव्हान असो किंवा ओबीसी नेत्यांचे प्रतिआव्हान असो, धनगरांच्यासारख्या जातींना आदिवासीतून आरक्षण देण्याचे दिलेले आश्वासन असो. हे पाळण्यात राज्यकर्ते अपयशी ठरले. त्यांचे जातींचे फॉर्म्युले आता त्यांनाच अंगलट येऊ लागले आहेत. राज्यातील शेतकरी, कामगार, बलुतेदार, कारागिर, नोकरदार अशा घटकांचे प्रश्न सोडवले असते आणि त्यांना कायम रोजगाराच्या, आर्थिक संपन्नतेच्या संधी देता आल्या असत्या तर त्यांचे प्रश्न आजच्या इतके गंभीर राहिले नसते. मात्र महाराष्ट्राचा सर्व हिताचा राजमार्ग सोडून जातीच्या राजकारणाचा खुष्कीचा मार्ग नेत्यांनी अवलंबला. त्यातून त्यांना तात्पुरती सत्तेची वाट मिळत गेली. मात्र आता ते सगळेच खिंडीत गाठले गेले आहेत. आता आपला बळी होऊ नये म्हणून मागण्या करणाऱ्यांमध्येच फूट पाडून त्यांना राजकीय बळी करण्याची वेळ नेत्यांवर आली असून यातून राजकारण अधिक गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. परिणामी संपूर्ण समाजाच्या हिताचा आणि संपन्नतेचा विचार कोठून शोधून सापडतो का? याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे.