बिहारची जातगणना!

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणनेला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या सरकारने विरोध केला. कारण होते, देशातील जातीयता नष्ट करण्याचे नेहरू सरकारचे उद्दिष्ट. मात्र त्यानंतर 77 वर्षांची स्थिती इतकी बदलली की देशातील विविध जातींच्या विकासासाठी, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी जातनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक होऊन बसले आहे असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटू लागले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी यामध्ये पुढचे पाऊल टाकत तीन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, जानेवारीत सुरुवात होऊन नऊ महिन्यांनी त्याची आकडेवारी  पुढे आली आहे. त्यामध्ये राज्यात ओबीसींची संख्या  वाढल्याचे, 13 कोटी लोकसंख्येपैकी 63 टक्के ओबीसी असून त्यात 27 टक्के मागास, 36 टक्के अति मागास, शिवाय 19 टक्के अनुसूचित जाती आणि 1.68 टक्के अनुसूचित जमाती तर 15.58 टक्के सर्वसाधारण वर्ग असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. या आकडेवारीनंतर आता देशात राजकारण आणखी वेग घेऊ लागेल. इंदिरा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला घालून दिलेल्या 50 टक्के मर्यादेमध्ये देशातील ओबीसी आणि शेतकरी जातींना पुरेसे आरक्षण मिळत नाही ही ओरड गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. 2011 ला भारत सरकारने जातनिहाय जनगणना केली तरीसुद्धा त्यातील त्रुटींमुळे ती जाहीर केली नाही. त्यामुळे 1931 साली देशात इंग्रजांनी केलेल्या जनगणनेच्या आधारावर आतापर्यंत देशाचे आरक्षणाचे धोरण ठरत आलेले आहे. त्यानंतर महायुद्धाचे संकट सुरू झाल्याने 1941 च्या दुसऱ्या जनगणनेस विलंब झाला. परिणामी जातगणना केली नव्हती. पुढे ती तशाच कारणाने न होता आरक्षणाचे धोरण ठरू लागले. या धोरणाबाबत अनेक जातींचा आक्षेप आहे. शेतकरी जातींना ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी तीव्र होत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारमधील यादवांना ओबीसीच्या यादीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्नसुद्धा होत आहेत. त्यामुळे जसा राजकीय तणाव निर्माण होत आहे तसाच महाराष्ट्रात मराठ्यांनी ओबीसी आरक्षणवर हक्क सांगितल्याने एक प्रकारचा तणाव निर्माण झालेला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच्या पार गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले बंधन आधीच झुगारले गेले. त्यात केंद्र सरकारने दहा टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागासांचे आरक्षण जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याच वर्षी तीन विरुद्ध दोन असा खंडित स्वरूपाचा निकाल देत हे आरक्षण वैध ठरवले आहे. नव्याने या आरक्षणाच्या यादीमध्ये येऊ घातलेल्या जातींसाठी संसदेने घटनेत सुधारणा करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी असा एक प्रस्ताव शरद पवार यांनी भारत सरकारसमोर ठेवलेला आहे. 1931 च्या इंग्रज कालीन जनगणनेत भारतातील जातींची संख्या 4147 इतकी आढळल्याचे म्हटले होते. मात्र 2011 साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतात एकूण 46 लाखाहून अधिक जाती असल्याचे आढळून आले आहे! याचा अर्थ एक तर इंग्रजकालीन जनगणना चुकीची होती किंवा 2011 साली झालेली दुसरी जातनिहाय जनगणना चुकीची असावी. मंडल अंमलबजावणीच्या दरम्यान ओबीसींची संख्या 52 टक्के असावी असे गृहीत धरून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. आता बिहारच्या मागास आणि अति मागास आकडेवारीला एकत्रित करून विचार केला तर ही संख्या 63 टक्क्यावर पोहोचलेली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींचे आकडे मिसळले तर हा एकत्रित आकडा 84 टक्केच्या पुढे जातो. त्यामुळे बिहारच्या जनगणनेने एका नव्या वादाला तोंड फोडलेले आहे. किंवा या जनगणनेनंतर देशातील जातीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण देशात अशाच पद्धतीने जात गणना करून एकदाची या विषयातील गुंतागुंत संपवावी आणि दिवंगत नेते काशीराम यांनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याची जितकी टक्केवारी त्याची तितकी हिस्सेदारी मान्य करावी लागेल. कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या वेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना सबका साथ सबका विकास या त्यांच्या घोषणेची अक्षरश: पिसे काढली होती. भारतातील विविध जातींचा विकास करण्यासाठी त्या जातींची नेमकी आकडेवारीसुद्धा निश्चित करायला मोदी सरकार तयार नाही अशी टीका त्यांनी केली होती. कर्नाटकातील विजयानंतर इंडिया आघाडीच्या अजेंड्यावर जातनिहाय जनगणनेचा विषय आलेला आहे. भाजपमध्येच मोठे झालेले गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून विविध राज्यातील ओबीसी नेते केंद्राकडे हा प्रस्ताव घेऊन अनेकदा गेले होते. मुंडे यांच्या मृत्यूनंतर ते वारे खाली बसले. आता मात्र नितीश कुमार यांच्या आपल्या राज्यापुरत्या जाहीर केलेल्या या आकडेवारीनंतर भाजपसमोर पेच निर्माण झाला आहे. नरेंद्र मोदी हे ओबीसी असल्याने ओबीसी आपल्या पाठीशी राहतील या सामान्य समजुतीने आता भाजपला वाटचाल करता येणार नाही हे लक्षात आल्याने स्वत: ओबीसी असलेले महाराष्ट्रातील भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीसुद्धा विरोधी पक्षांच्या नेत्याप्रमाणे आता जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असा सूर लावला आहे. ओबीसींचा हिस्सा जास्त आहे आणि तो जनगणना करून निश्चित करावा या मागणीला आता जोर येईल त्याशिवाय शेतकरी जातीसुद्धा आपली निश्चित आकडेवारी जाहीर करून तेवढेच आरक्षणाची मर्यादा करावी यासाठी झटू लागतील. राजकारण पुन्हा एकदा बदलण्याच्या स्थितीला पोहोचले आहे. इथे वाऱ्याची दिशा सर्व पक्षांनी लक्षात घ्यावी लागणार आहे. नितीश कुमार यांची खेळी त्याअर्थी यशस्वी झाली आहे. आता हे वादळ कुठे घेऊन जाते पहायचे.