वरिष्ठ वकील हरिष साळवे यांचा गोवा खंडपीठात युक्तिवाद
पणजी : कॅसिनोत चिपचा वापर करून खेळणाऱ्या बेटिंगवर ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) लागू शकत नसल्याचा दावा करून ‘डेल्टा कॉर्प लिमिटेड’ यांच्यासह इतर दोन कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जीएसटी आयोगाच्या नोटिशीविऊद्ध याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात त्यांना गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 23 हजार कोटीहून अधिक रुपयांची जीएसटी चुकवल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2024 होणार आहे.
या प्रकरणी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, ‘हायस्ट्रीट क्रूझ अँड एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि डेल्टा प्लेझर क्रूझ कंपनी प्रा. लि यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या तीन कॅसिनो कंपन्यांना 2017 ते 2022 या कालावधीसाठी हैद्राबाद येथील वस्तू आणि सेवा आयुक्तांनी कॅसिनोंना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. डेल्टा कॉर्प कंपनीला जीएसटी अंतर्गत बजावण्यात आलेल्या नोटिशीत सुमारे 23,000 कोटी ऊपयांच्या कराचा कमी भरणा केल्याचा दावा केला आहे. 1 जुलै 2017 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या नोटीसला गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून खंडपीठात काल सोमवारी त्यावर सुनावणी झाली असता कॅसिनोत खेळणाऱ्या बेटिंगवर सेवा व इतर कर लावू शकत नसल्याचा दावा केला. या संदर्भात सिक्कीम राज्यातही याचिका दाखल करण्यात आली असून तिथेही ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सांगितले असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. या कॅसिनो कंपन्यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि कस्टम, वस्तू आणि सेवा कर कौन्सिल, केंद्रीय कर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, गोवा विभाग व इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
कायदेतज्ञ साळवे ठरले सर्वांचे आकर्षण
कॅसिनो कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील हरिष साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे चौदा वकिलांच्या फौजेने न्यायालयात हजेरी लावल्याने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले होते. साळवे यांचा युक्तिवाद ऐकण्यासाठी वकिलांनी आणि लोकांनीही गर्दी केली होती. साळवे यांनीही जाताना अनेक वकिलांसह फोटो काढण्यासाठी हसतमुखाने पोज दिली.
