पूजास्थळ कायदा वैधता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश : केंद्र सरकारला नोटीस
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय 1991 मध्ये पेलेल्या ‘पूजास्थळ कायद्या’संबंधी अंतिम निर्णय देत नाही, तो पर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने नवी प्रकरणे नोंद करु नयेत, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, जी प्रकरणे सध्या विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, त्यांच्या संदर्भात कोणताही प्रभावी आदेश किंवा अंतिम आदेशही दिला जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 1991 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 या दिवसाच्या आधी जी पूजास्थळे आहेत, त्यांच्या स्वरुपात किंवा रचनेत कोणतेही परिवर्तन केले जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. तसेच अशा पूजास्थळांच्या संदर्भात अभियोगही सादर केले जाऊ नयेत, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अयोध्येतल्या रामजन्मभूमी स्थानाला मात्र, या कायद्यातून वगळण्यात आले होते. हा कायदा भारताच्या राज्य घटनेच्या विरोधात आहे, असा आक्षेप घेत या कायद्याचे अनुच्छेद 2, 3 आणि 4 हे रद्द करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी गुरुवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या, संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर करण्यात आली. त्यानंतर हा आदेश देण्यात आला.
उत्तर देण्याचा केंद्राला आदेश
केंद्र सरकारने या याचिकांच्या संदर्भात आपले उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र 4 आठवड्यांच्या कालावधीत सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या याचिकांना घेतलेले आक्षेपही न्यायालयाने नोंदवून घेतले. केंद्र सरकारने उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर आक्षेप घेणाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
उत्तर येईपर्यंत जैसे थे
केंद्र सरकार जोपर्यंत या याचिकांना उत्तर देत नाही, तो पर्यंत अशा नव्या प्रकरणांमध्ये नवे अभियोग सादर करण्यास आक्षेप नाही. तथापि, असे अभियोग देशभरातील न्यायालयांनी नोंद करुन घेऊ नयेत. तसेच सध्या प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसंबंधी कोणताही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश देऊ नये. तसेच सर्वेक्षणांचा आदेशही देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठाची स्थापना
1991 च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी करण्यासाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी नव्या खंडपीठाची स्थापना काही दिवसांपूर्वी केली होती. या याचिका 2021 मध्येच सादर करण्यात आल्या आहेत. तसेच या याचिकांवर आक्षेपही 2022 मध्ये सादर करण्यात आले आहेत. तथापि, आतापर्यंत केंद्र सरकारने आपले म्हणणे सादर केलेले नाही. त्यामुळे याचिकांवर सुनावणी झालेली नाही. आता केंद्राला उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आल्याने या सुनावाणीला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. या कायद्याचा उल्लेख 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी संदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयातही आहे. या कायद्याची घटनात्मक वैधता निश्चित झाल्याशिवाय अशी अन्य प्रकरणे उपस्थित करु नयेत, असा हा उल्लेख आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय आहे…
- परकीय आक्रमकांनी बेकायदेशीरपणे पाडविलेली आपली पूजास्थळे परत मिळविण्याचा अधिकार हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आदी धार्मिक समुदायांना आहे. 1991 कायद्याने हा अधिकार चिरडला गेला आहे. त्यामुळे या कायद्याचे अनुच्छेद 2, 3 आणि 4 हे घटनाबाह्या असून ते रद्द करण्याचा आदेश देण्यात यावा.
- 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारत ब्रिटीशांपासून स्वतंत्र झाला असला तरी या देशाचा प्रारंभ त्या दिवसापासून झालेला नाही. हा देश आणि त्याची संस्कृती पुरातन आहे. त्यामुळे 1947 ची जी मर्यादा या कायद्यात घालण्यात आली आहे, तिला कोणताही अर्थ नाही, ही घटनाबाह्या तरतूद झाली आहे.
- या कायद्यातील संबंधित अनुच्छेद हे देशातील मोठ्या समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर घाला घालणारे आहेत. तसेच त्यांच्या अधिकारांचे दमन करणारे आहेत. असा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. हा कायदा पक्षपाती आणि विशिष्ट समुदायांच्या धार्मिक अधिकारांच्या विरोधातील आहे.
