वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लँड फॉर जॉब्स (जमिनीच्या बदल्यात नोकरी) घोटाळ्याप्रकरणी माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर खटला चालणार आहे. केंद्र सरकारकडून सीबीआयला यासंबंधी मंजुरी मिळाली आहे. सीबीआयने महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारकडे यासंबंधी मंजुरी मागितली होती. सीबीआयने मंगळवारी दिल्लीच्या राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाला याची माहिती दिली आहे. लालूप्रसाद हे केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना हा घोटाळा झाला असल्याने याप्रकरणाच्या खटल्यासाठी केंद्रीय गृह विभागाची अनुमती आवश्यक होती.
लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत रेल्वेच्या 3 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात खटला चालविण्याची मंजुरी मागितली होती. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, परंतु पुढील काही दिवसांत ही मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे सीबीआयकडून सांगण्यात आले. रेल्वेमध्ये नोकरी देण्याच्या बदल्यात उमेदवारांकडून जमिनीची मालकी मिळविल्याचा आरोप यादव कुटुंबीयांवर आहे. बिहारमधील अनेक उमेदवारांना स्वत:च्या जमिनी लालूप्रसाद यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर कराव्या लागल्या होत्या असा आरोप आहे.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात सीबीआयकडून दाखल आरोपपत्राप्रकरणी दिल्लीच्या राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयात मंगळवारी होणारी सुनावणी टळली आहे. याप्रकरणी आता 21 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. लँड फॉर जॉब्स प्रकरणातील हा नवा खटला आहे. जुन्या प्रकरणी यापूर्वीच राजद अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, त्यांच्या कन्या मीसा भारती जामिनावर आहेत. नव्या खटल्यातही लालूप्रसाद आणि राबडी देवी आरोपी आहेत.
तेजस्वी यादव यांची चौकशी
लँड फॉर जॉब्सप्रकरणी सीबीआयने तेजस्वी यादव यांची दिल्लीत 11 एप्रिल रोजी 8 तास चौकशी केली होती. सीबीआयचा समन्स रद्द करविण्यासाठी तेजस्वी यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. तेजस्वी यादव यांना सध्या अटक करू नका असे न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले होते.
सीबीआयकडून छापे
सीबीआयने मागील वर्षी मे महिन्यात लालूप्रसाद, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी आणि दोन मुली मीसा भारती तसेच हेमा यादव समवेत निकटवर्तीयांच्या 17 ठिकाणांवर छापे टाकले होते. तसेच ईडीने लालूप्रसाद, राबडी देवी, मीसा भारती, चंदा यादव, रागिनी यादव आणि तेजस्वी यांची चौकशी केली होती.
