आप आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांची टीका
प्रतिनिधी/ पणजी
सरकारची वारू उधळत असेल तर त्यावर अंकूश ठेवणे हे विरोधकांचे काम. परंतु त्यासाठी स्वाभिमान आणि पक्षनिष्ठा असावी लागते. हळदोणेचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी ही तत्वे आणि निष्ठा गहाण ठेवली असून ते भाजपचे ‘एडव्होकेट जनरल’ असल्याप्रमाणे वागत आहेत. त्यांचे हे कृत्य म्हणजे स्वत:च्या मतदारांच्या पाठित खंजिर खुपसण्यासारखे आहे, असा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांनी केला आहे.
शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी पक्षाचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक आणि रामराव वाघ यांचीही उपस्थिती होती. शुक्रवारी विधानसभेत अत्यंत घाईगडबडीत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांना आम्ही सर्वांनी जोरदार विरोध केला. परंतु शेतजमीन विषयक विधेयक मांडण्याच्यावेळी काँग्रेस आमदार फेरेरा यांनी भाजपसाठी जशी काही सल्लागाराची भूमिका निभावताना त्या विधेयकात एका शब्दाची दुऊस्ती सूचवली. त्यांचे हे कृत्य एक विरोधक म्हणून अत्यंत अशोभनीय असेच होते. आम्ही विरोधक आहोत, आम्ही सरकारवर अंकूश ठेवायचा असतो याचाही कार्लुस यांना विसर पडला. त्यामुळे त्यांच्याकडून दुऊस्ती येताच सरकारचे काम सोपे बनले, असे व्हिएगश म्हणाले.
अशाच प्रकारे जर कार्लुस यांना सरकारची पाठराखण करायची आहे, किंवा त्यांच्यासाठी सल्लागार म्हणून कार्यरत व्हायचे असेल आणि पक्षनिष्ठा गहाण ठेवायची असेल तर त्यांनी सरळ भाजपमध्येच प्रवेश करावा, असा सल्लाही व्हिएगश यांनी दिला. त्यांच्या या कृत्याची विरोधी पक्षनेत्यांनी गंभीरतेने दखल घ्यावी व योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी व्हिएगश यांनी केली.
अशा प्रकारचे निष्ठाहीन लोक राजकारणात असणे म्हणजे राज्यासाठी खेदाची गोष्ट आहे. आम आदमी पार्टीकडून असे प्रकार कधीही होणार नाही. त्यामुळे लोकांनी भविष्यात आपच्या जास्तीत जास्त उमेदवारांना विजयी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान अशाप्रकारे घाईगडबडीत व विरोधकांचे कोणतेही म्हणणे न ऐकता विधेयके मंजूर करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील 70 टक्के कृषी जमिनी कोमुनिदाद मालकीच्या जमिनीत आहेत. त्या जमिनी विकता येत नाहीत. परंतु या जमिनींवर सरकारचा डोळा असल्यामुळे आता नवे कायदे आणून ते आपला हेतू साध्य करू पाहात आहेत. विधानसभेत मांडण्यात आलेले दुऊस्ती विधेयक हे या शेतींच्या रक्षणासाठी नसून त्या जमिनी विकता याव्यात यासाठी खेळण्यात आलेली चाल आहे, असा दावा व्हिएगश यांनी केला.
या विधेयकावर चर्चा व्हावी, त्यासाठी लोकांच्या सूचना मागवाव्यात, अशी मागणी आपण स्वत: केली होती. तरीही कुणाचेही न ऐकता ते घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आले, असे ते म्हणाले. या विधेयकांचा गोव्यासह येथील जनता आणि जमिनींवर जो परिणाम होणार आहे त्यातून भावी पिढीसाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, आपण स्वत: एका कोमुनिदादचा पदाधिकारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्यातील सर्व कोमुनिदाद संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयात जाण्याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
