शासनाचा निर्णय : अन्न-नागरी पुरवठा खात्याकडून कारवाई
बेळगाव : सहा महिने रेशन न घेतल्यास रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत कारवाईचा आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रेशन वितरण केले जाते. मात्र काही लाभार्थ्यांकडून रेशन घेतले जात नसल्याचे समोर आले आहे. सरकारने अशी रेशनकार्डे रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राज्यात 1 कोटी 16 लाख 95 हजार 29 बीपीएल कार्डे, 24 लाख 17 हजार 131 एपीएल तर 1 लाख 88 हजार 421 अंत्योदय कार्डे आहेत. एकूण 1 कोटी 52 लाख 581 कार्डधारकांची संख्या आहे. यापैकी एकूण बीपीएल कार्डधारकांपैकी 3.26 लाख कार्डधारक मागील सहा महिन्यांपासून रेशन घेत नसल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे देण्यात आली आहे. शिवाय अशी कार्डे रद्द करण्याची सूचना सरकारने विभागाला दिली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा नोटीस न पाठविता अचानक कार्डे रद्द केली जाणार आहेत. केवळ शासकीय सुविधांचा लाभ घेण्यासाठीच या कार्डांचा वापर होत असल्याचेही दिसत आहे. त्यामुळे रेशन न घेणाऱ्या कार्डधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
दुकानदार कमिशनपासून वंचित
रेशनदुकानदारांना प्रतिक्विंटल 100 रुपये कमिशन मिळते. मात्र, जून महिन्यापासून तांदळाऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा केला जात आहे. त्यामुळे रेशनदुकानदारांना कमिशनपासून दूर रहावे लागले आहे. शिवाय रेशनकार्डे रद्द केल्यास पुन्हा कमिशनच्या निधीवर कुऱ्हाड येणार आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत रेशनकार्डे रद्द करू नयेत
रेशन घेत नसलेल्या बीपीएल कार्डधारकांची कार्डे कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करू नयेत. यामुळे रेशन दुकानदार आणि लाभार्थ्यालाही फटका बसतो. लाभार्थ्यांना मुदत देण्यात यावी. अचानक कार्डे रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबीयांवर अन्याय होणार आहे.
– राजशेखर तळवार (रेशन दुकानदार राज्य संघटना उपाध्यक्ष)
