‘इंडिया’ आघाडीसंबंधी निवडणूक आयोगाची उच्च न्यायालयात माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
‘इंडिया’ या संक्षिप्त नावाच्या वापरास आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने ‘राजकीय आघाड्यांचे नियमन करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार आम्हाला नाही’, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांना ‘इंडिया’ नावाबाबत मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘इंडिया’ ही 26 पक्षांची विरोधी आघाडी एनडीएविरोधात एकवटली आहे. विरोधकांच्या या आघाडीचे संक्षिप्त नामकरण ‘आयएनडीआयए’ म्हणजेच ‘इंडिया’ असे केल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. उद्योगपती गिरीश भारद्वाज यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नाव ‘इंडिया’ ठेवण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांकडून या याचिकेवर 31 ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणीसाठी उत्तर मागितले होते.
निवडणूक आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत कोणत्याही युतीचे नियमन करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29-ए नुसार युती या नियमन केलेल्या संस्था नाहीत, असे आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
18 जुलै रोजी बेंगळूर येथे झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या आघाडीचे नाव इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स (इंडिया) असे ठेवले होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी हे सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. यामध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कळघम, आम आदमी पार्टी, जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार), शिवसेना (युबीटी), समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, माकप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यांच्यासह इतर राजकीय पक्ष आहेत.
