शिष्टाचार समितीच्या अहवालाला लोकसभेची संमती, विरोधकांचा विरोध
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या वादग्रस्त लोकसभा सदस्य महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व अखेर रद्द करण्यात आले आहे. प्रश्न विचारण्यासाठी पैसा आणि महागड्या भेटवस्तू स्वीकारल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. संसदेच्या शिष्टाचार समितीने त्यांची चौकशी केली होती आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची सूचना अहवालात केली होती. सत्ताधारी पक्षाचा हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका बऱ्याच विरोधी पक्षांनी केली आहे.
शुक्रवारी लोकसभेत शिष्टाचार समितीच्या अहवालावर चर्चा झाली. मोईत्रा यांनी त्यांच्यावरील आरोपांना लोकसभेत प्रत्युत्तर देण्यासाठी अनुमती मागितली होती. तथापि, त्यांना शिष्टाचार समितीने त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली होती. त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा संधी देण्याचे कारण नाही. लोकसभेत केवळ हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, यावरच चर्चा होईल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्यांना बोलण्यास अनुमती मिळाली नाही.
प्रकरण काय आहे?
महुआ मोईत्रा यांनी काही महिन्यांपूर्वी लोकसभेत अदानी उद्योगसमूहाच्या कथित आर्थिक अनियमिततांसंबंधी प्रश्न विचारले होते. हे प्रश्न त्यांनी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्या वतीने विचारले होते आणि त्यासाठी त्यांनी या उद्योगपतीकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम आणि महागड्या भेटवस्तू घेतल्या होत्या, असा आरोप होता. हा आरोप त्यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे यांनी केला होता. त्यांनीच मोईत्रा यांच्याविरोधात संसदेच्या शिष्टाचार समितीसमोर आक्षेपपत्र (तक्रार) सादर केले होते. त्यानंतर शिष्टाचार समितीने मोईत्रा यांची चौकशी केली. मोईत्रा यांनी अदानी उद्योसमूहाविरोधात विचारलेले प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिमाहनन करण्यासाठी होते, असे प्रतिज्ञापत्र दर्शन हिरानंदानी यांनी सादर केले होते. चौकशी समितीला मोईत्रा यांनी सहकार्य केले नाही, असाही आरोप केला जात आहे. त्यांनी त्यांच्या विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरळपणे देण्यास नकार दिला होता. अखेर शिष्टाचार समितीने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची आणि त्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची सूचना करणारा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल सध्या होत असलेल्या संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात सभागृहात सादर करण्यात आला होता.
संसदेच्या लॅपटॉपचा दुरुपयोग
संसदेकडून प्रत्येक खासदाराला संसदेच्या कामकाजासाठी लॅपटॉप दिला जातो. त्याचा पासवर्ड संसद सदस्याने कोणालाही देऊ नये अशी अट घालण्यात आलेली असते. तथापि, मोईत्रा यांनी हा पासवर्ड फोडला होता आणि तो त्यांच्या निकटवर्तीयांना दिल्याचाही आरोप होता. त्यामुळे त्यांचा लॅपटॉप दुबई आणि अन्य काही विदेशी शहरांमधूनही उघडण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेले होते. त्यांच्या या कृतीमुळे महुआ मोईत्रा चांगल्याच वादग्रस्त ठरल्या होत्या.
मोईत्रांचा बचाव
हिरानंदानी समूहाच्या सांगण्यावरुन आपण लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप मोईत्रा यांनी मान्य केला होता. मात्र, हे प्रश्न विचारण्यासाठी रोख पैशाच्या स्वरुपात लाच किंवा महागड्या वस्तू घेतल्याच्या आरोपाचा त्यांनी इन्कार केला होता. तसा कोणताही पुरावा नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे आपल्याविरोधात सादर करण्यात आलेला शिष्टाचार समितीचा अहवाल अन्यायपूर्ण आहे, असा प्रतिवाद त्यांनी केला होता. तथापि, लोकसभेने हा अहवाल स्वीकारला.
संसदेबाहेर मोईत्रांचा बचाव
मोईत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घोषित केल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर संसदेच्या बाहेर पत्रकारांसमोर मोईत्रा यांनी त्यांची बाजू मांडली. आपल्या विरोधात देण्यात आलेला निर्णय पक्षपाती आणि अन्यायपूर्ण आहे. या प्रकरणात कोणताही पुरावा आपल्याविरोधात सादर करण्यात आलेला नाही. हिरानंदानी यांची उलटतपासणी समितीसमोर घेण्यात आलेली नाही. पुराव्याशिवायच आपल्याला शिक्षा देण्यात आली असून हे न्यायतत्वाच्या विरोधात आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
भाजपचा प्रतिवार
मोईत्रा यांनी आता कांगावा चालविला आहे. त्यांच्याविरोधात पुरावा तपासूनच निर्णय देण्यात आला आहे. प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेणे हा शिष्टाचारभंगच नव्हे, तर गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यात आली पाहिजे. मोईत्रा यांनी चौकशीला सहकार्य केले नाही. त्यांनी संसदेच्या लॅपटॉपचाही दुरुपयोग करुन सभ्यतेचे सर्व नियम पायदळी तुडविले आहेत. काँग्रेसने यासंबंधी नाकाने कांदे सोलण्याचे कारण नाही. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अशाच प्रकरणात, अशाच प्रकारे, एकाच दिवशी 10 लोकसभा सदस्याची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती, असा प्रतिवार भाजपकडून करण्यात आला आहे.
हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस
मोईत्रा यांना अन्यायपूर्ण वागणूक दिली गेल्याने शुक्रवार हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे, अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. या प्रकरणातील तक्रारदाराची उलट तपासणी घेण्याची अनुमती मोईत्रा यांना नाकारण्यात आली होती. हा धडधडीत अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया या पक्षाने दिली आहे.
संसदेत गदारोळ
ड मोईत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर लोकसभेत प्रचंड गदारोळ
ड काँग्रेस, डावे पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांची सरकारविरोधी टीका
ड भारतीय जनता पक्षाकडून लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे समर्थन
ड येत्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा चांगलाच रंगण्याची चिन्हे
