योग्य प्रकारे छाननी करण्याची वितरक संघटनेची निवेदनाद्वारे मागणी
बेळगाव : आयटी रिटर्न्स भरणाऱ्या बीपीएल रेशन कार्डधारकांची रेशन कार्डे रद्द करण्यासाठी सरकारकडून पाऊल उचलण्यात आले आहे. मात्र यामध्ये अनेक कार्डधारक बँकेतून कर्ज मिळविण्यासाठी आयटी रिटर्न्स भरले आहे. अशी कार्डेही रद्द केली जात आहेत, ही चुकीची बाब असून यामुळे गोरगरिबांवर अन्याय होणार आहे. याची शहानिशा करूनच सरकारने कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन कर्नाटक राज्य सरकारी धान्य वितरण क्षेमाभिवृद्धी संघ बेळगाव यांच्यातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
बनावट प्रमाणपत्राद्वारे खोटी माहिती देऊन, सरकारची दिशाभूल करून बीपीएल कार्डे मिळविलेल्यांवर सरकारकडून करण्यात येत असलेली कारवाई स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र आयटी रिटर्न्स भरत असल्याच्या नावावर बीपीएल कार्डे रद्द करण्याची प्रक्रिया अत्यंत चुकीची आहे. खरोखरच आयटी रिटर्न्स भरत असतील तर त्यांचा व्यवहार पाहून सरकारने संबंधितांची रेशनकार्डे रद्द करावीत. मात्र ग्रामीण भागात बँकेतून कर्ज मिळविण्यासाठी, याबरोबरच भविष्यात कर्ज मिळविण्यास सोयीचे व्हावे या उद्देशाने शून्य उत्पन्न असणाऱ्या अनेकांकडून आयटी रिटर्न्स भरला जातो. अशा नागरिकांची बीपीएल रेशनकार्डे रद्द करणे अत्यंत चुकीची प्रक्रिया आहे.
कर्ज मिळविताना बँकांकडून आयटी रिटर्न्सची मागणी केली जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना व गोरगरिबांना आयटी रिटर्न्स घेणे भाग पडले आहे. याचा फटका सदर कार्डधारकांना बसत असून सरकारने ही प्रक्रिया त्वरित थांबवावी. खरोखरच आयटी रिटर्न्स भरत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच रेशनकार्डात दुरुस्ती करणे, नवीन कार्डसाठी अर्ज दाखल करणे आदी काम रेशन वितरकांकडे सोपविण्यात यावीत, पूर्वीप्रमाणे सोय करून देण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
रेशन वितरक अडचणीत
रेशन वितरकांकडे आयटी रिटर्न्स भरणाऱ्या नागरिकांच्या नावांची यादी देण्यात आली आहे. त्यामुळे रेशन वितरक अडचणीत आले आहेत. यासाठी याबाबत अधिकाऱ्यांनीच याची छाननी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी संघाचे राज्य उपाध्यक्ष राजेश तळवार, दिनेश बागड, बसवराज दोडमनी, बाळू पाटील, रविंद्र दिंडे, उमेश पाटील, राजू शटवाई, नारायण कालकुंद्री आदी उपस्थित होते.
