सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा, उत्तरासाठी दिला चार आठवड्यांचा कालावधी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतातील मुस्लीम लोक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तीगत कायद्याचे पालन करु शकतात काय ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. ही विचारणा कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या वितरणासंदर्भात आहे. उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. तसेच या प्रकरणातील पुढची सुनावणी 5 मे पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या संपूर्ण देशात समान नागरी कायद्यासंदर्भात चर्चा होत आहे. उत्तराखंड या राज्याने अशी नागरी संहिता लागूही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या संदर्भात ही विचारणार केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
विविध धर्मांचे कायदे भिन्न
भारतात कौटुंबिक मालमत्तेची वारसदारांमध्ये वाटणी करण्यासंबंधीचे कायदे भिन्न भिन्न आहे. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक या संदर्भात त्यांच्या धर्माने घालून दिलेल्या कायद्यांचे पालन करतात. या सर्व लोकांसाठी मालमत्ता वितरणाचा समान कायदा लागू केला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. विशेषत: मुस्लीम लोकांना कौटुंबिक मालमत्तेच्या वाटणी संदर्भात शरिया कायद्यानुसारच वागावे लागेल का ? की ते धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याचे पालन करु शकतील ? असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले असून उत्तर मागविले आहे.
सफिया यांची याचिका
एक मुस्लीम महिला सफिया यांनी या संदर्भात याचिका सादर केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या आणि त्यांचे पती मुस्लीम धर्माचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना भारतीय उत्तराधिकार कायद्यानुसार (इंडियन सक्सेशन अॅक्ट) मालमत्तेत वाटणी मिळाली पाहिजे. सध्या हा कायदा मुस्लीमांवर लागू होत नाही. सफिया यांनी याच बाबीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे एक स्वारस्यपूर्ण प्रकरण आहे, अशी टिप्पणी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली आहे.
समान नागरी कायदा आणि मुस्लीम
सध्या भारतीय जनता पक्षाकडून समान नागरी संहितेची मागणी केली जात आहे. तशी वातावरण निर्मितीही या पक्षाने देशभर करण्यास प्रारंभ केला आहे. गुन्हेगारी कायदे सर्व धर्मियांना समान आहेत. मुस्लीमांना गुन्ह्यांच्या संदर्भात समान कायदा लागू होतो. त्यांना गुह्यांच्या संदर्भात शरिया कायदा लागू केला जात नाही. मग व्यक्तीगत नागरी कायदा वेगळा का ? असा महत्वाचा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाने उपस्थित केला आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका मुस्लीम धर्माचे पालन न करणाऱ्या दांपत्याने ही याचिका सादर केल्याने न्यायालयासमोरही एक नवा प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
हे शरियत कायद्याला आव्हान ?
सफिया यांनी सादर केलेली याचिका हे शरियत कायद्यासमोरचे आव्हान आहे, असे मानले जात आहे. मुस्लीम व्यक्ती आपल्या धर्माचे पालन करत नसेल, तर त्याला कोणता नागरी कायदा लागू करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा व्यक्तीवर मुस्लीम किंवा शरियत कायद्याची सक्ती केली तर मानवाधिकाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मानवाधिकारांचे संरक्षण महत्वाचे की धार्मिक कायदे महत्वाचे हा मुद्दा या प्रकरणातून प्रकाशात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला यावर आपला निर्णय द्यावयाचा आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केंद्र सरकारचे या विषयावरचे मत जाणून घेण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार या विचारणेला कसा प्रतिसाद देते, तसेच न्यायालय यासंबंधी कोणती भूमिका घेतले यावरच, या सर्व प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे दिसून येत आहे.
