संसदीय समितीकडून महत्त्वाची शिफारस :
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लोकसभा आणि विधनासभा निवडणूक लढविण्यासाठी किमान वयोमर्यादा कमी करण्याची शिफारस एका संसदीय समितीने केली आहे. वयोमर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यास युवांना लोकशाहीत सामील होण्याच्या समान संधी मिळतील असे समितीने म्हटले आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार लोकसभा अन् विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी संबंधिताचे वय किमान 25 वर्षे असणे आवश्यक आहे. तर राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेचा सदस्य होण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 30 वर्षे आहे. तर दुसरीकडे 18 वर्षे वयानंतर लोकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त आहे.
18 वर्षे वयोमर्यादा करण्याची सूचना
कायदा आणि कार्मिक विषयक संसदेच्या स्थायी समितीने लोकसभा निवडणुकीसाठी कमाल वयोमर्यादा 25 वरून कमी करत 18 वर्षे करण्याची शिफारस केली आहे. याकरता समितीने कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांचा दाखला दिला आहे. कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील कायद्यांचा अभ्यास करणाऱ्या समितीने राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये उमेदवारीसाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे असावी असे म्हटले आहे. संबंधित देशांचे उदाहरण पाहिल्यास युवा विश्वसनीय आणि जबाबदार राजकीय भागीदार ठरू शकतात हे स्पष्ट होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील समिती
भाजप खासदार सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विधानसभा निवडणुकांमध्येही किमान वयोमर्यादा कमी करण्याची शिफारस केली आहे. निवडणूक लढविण्याची किमान वयोमर्यादा कमी केल्याने युवांना लोकशाहीत सामील होण्याची संधी मिळणार आहे. जागतिक प्रथा, युवांमध्ये वाढती राजकीय जागरुकता आणि युवा प्रतिनिधित्वाचे फायदे यासारख्या गोष्टींमुळे या दृष्टीकोनाची पुष्टी होत असल्याचे समितीने स्वत:च्या अहवालात नमूद केले आहे.
निवडणूक आयोगाचा विरोध
निवडणूक लढविण्यासाठीची वयोमर्यादा कमी करण्याच्या मागणीवर निवडणूक आयोगानेही विचार केला आहे. 18 वर्षांच्या वयात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी पेलण्यासाठी आवश्यक अनुभव आणि परिपक्वतेसाठी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. सध्याची वयोमर्यादाच योग्य असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
फिनलँड मॉडेलचा उल्लेख
निवडणूक आयोग आणि सरकारने युवांना राजकीय भागीदारीसाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशलयाने युक्त करण्यासाठी व्यापक नागरी शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करण्यास प्राथमिकता द्यावी अशी सूचना समितीने केली आहे. तसेच फिनलंडच्या नागरी शिक्षणाच्या यशस्वी मॉडेलचा अंगिकार करण्याचा सल्ला संसदीय समितीने दिला आहे.
