मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : एकूण 16.75 कोटी रु. खर्च करणार
बेंगळूर : कारागृहांमध्ये कैद्यांकडून होणारा मोबाईलचा वापर, अनुचित वर्तन आणि जीवघेणी कृत्ये रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या संदर्भात 16.75 कोटी रुपये खर्चुन कारागृहांमध्ये ‘कॉल ब्लॉकिंग यंत्रणा’ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत कायदा-संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील बेळगाव, बळ्ळारी, विजापूर, धारवाड, कलबुर्गी, शिमोगा, तुमकूर आणि म्हैसूर जिल्हा कारागृहांमध्ये एकूण 16.75 कोटी रु. खर्चुन 10 कॉल ब्लॉकिंग यंत्रणा बसविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
आयटीआय उपकरणे खरेदीसाठी 50 कोटी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जारी केलेल्या फिटर आाrण इलेक्ट्रिशियन व्यवसायांसाठी डीजीटी अभ्यासक्रमानुसार आवश्यक असणारी उपकरणे आणि यंत्रसामग्री खरेदीसाठी 50 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. 2014-15 मध्ये सुरू झालेल्या 90 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तांत्रिक समितीला केटीपीपी नियमांचे पालन करून आवश्यक असणारी उपकरणे माफक दरात खरेदी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. राज्यातील 9,337 शाळांमध्ये 21.55 कोटी रु. खर्चुन मध्यान्ह आहार तयार करण्यासाठी नवीन भांडी व इतर उपकरणे खरेदी केली जातील.
चलवादी समुदाय भवनसाठी 50.75 कोटींचा सुधारित आराखडा
गदग जिल्ह्याच्या रोण तालुक्यातील 9 लघुसिंचन तलावांमध्ये 129 कि. मी. दूरवरील मलप्रभा उजव्या कालव्यातून पाणी संकलन करण्यासाठी 43.50 कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. बेंगळूर दक्षिण तालुक्यातील सर एम. विश्वेश्वरय्यानगरमध्ये चलवादी महासभेच्यावतीने निर्माण करण्यात येणाऱ्या समुदाय भवनसाठी 22.33 कोटी रु. च्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. कोलार जिल्ह्यातील बंगारपेठ नगरपरिषदेला नगरपालिकेचा दर्जा दिला जाणार आहे. यादगीर जिल्ह्याच्या सुरपूर तालुक्यात 50.75 कोटी रुपयांच्या कर्नाळ पाणीपुरवठा योजनेला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
