रत्नागिरी :
सरकारला महाराष्ट्रात उद्योग टिकवायचे आहेत की जगवायचे आहेत, हा प्रश्न येथील उद्योजक, व्यावसायिकांना पडला आहे. कारण शेतकऱ्यांची स्थिती उभ्या महाराष्ट्राला कळली आहे. आता व्यापाऱ्यांवरही तशी वेळ येणार का? इतकी ही दरवाढ प्रचंड प्रमाणात होणार आहे, असे सांगत मंगळवारी जिह्यातील सर्व व्यावसायिक वाढीव वीज दरवाढीविरोधात एकवटले. जिह्यातील व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी, हॉटेल असोसिएशनतर्फे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देण्यासाठी अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटनेचे जिल्हा संचालक ऋषिकेश कोंडेकर, वसीम नाईक, रत्नागिरी जिल्हा हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश कीर, फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी जिल्हा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅंड इंडस्ट्रीजचे केशव भट, लघु उद्योग असोसिएशन दिगंबर मगदूम, रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाचे सचिव धनेश रायकर, उत्तर रत्नागिरी उद्योग असोसिएशनचे अनिल त्यागी, लोटे परशुराम इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे राज आंब्रे, दापोली औद्योगिक क्षेत्र उद्योजक असोसिएशनचे अऊण नरवणकर आदी उपस्थित होते.
- उद्योजक, व्यावसायिकांना शॉक
याप्रसंगी चुकीच्या पद्धतीने होणारी ही वीज दरवाढ थांबवावी, असे जिल्हा हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश कीर यांनी सांगितले. रत्नागिरी जिह्यात हॉटेल उद्योगाला व्यवसायाचा दर्जा दिलेला नाही. आम्ही तुम्हांला व्यवसाय दर्जा देतो, असे सांगितले. पण आजही महावितरणची बिले उद्योग व्यावसायिक दरानेच येत आहेत. हा अधिकचा भार पडतोय. याबद्दल शासन कुठेही गंभीर नाहीये. वीज नियामक आयोग घरगुती, उद्योजकांच्या वीज बिलाबाबत नवीन प्रयोग करत आहे. त्याला आमचा ठाम विरोध आहे. कोकणातले पर्यटन फक्त कागदावर दिसत असून प्रत्यक्षात ते खूप कमी असताना वाढलेल्या वीजबिलांमुळे हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. शासनाच्या घोषणांची अंमलबजावणी बघायला गेलो तर ते होत नाही, असा टोला रमेश कीर यांनी हाणला. शासनाने गंभीर दखल घ्यावी आणि या आयोगाशी चर्चा करावी, असे कीर यांनी स्पष्ट केले.
- हंगामी उद्योगांना 33 टक्क्यांचा फटका
यासंदर्भात फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे सरचिटणीस केशव भट यांनी सांगितले की, नवीन वीज दरामुळे वीज दर सरासरी 10 टक्क्यांनी कमी होतील. परंतु वास्तव त्यापेक्षा विपरित असून अंधारात ठेऊन एमईआरसी व महावितरणने हा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी जिह्यात हंगामी एच.टी. ग्राहक हे प्रामुख्याने फळ प्रक्रिया उद्योग असतात. त्यांचे उत्पादन आता बंद असल्याने त्यांना पुढील हंगामात त्यांचा हंगामी वीज वापर सुरू झाल्यावरच ही दरवाढ 33.61 टक्के लागू झाल्याचे समजणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने उद्योग जगातला तातडीचा दिलासा देताना एमईआरसीचा 25 जून 2025 चा आदेश तत्काळ रद्द करावा. 28 मार्च 2025 चा आदेश पुन्हा लागू करावा. जिल्हावार सार्वजनिक आणि औद्योगिक प्रतिनिधींची नियुक्ती अनुक्रमे जिल्हा ग्राहक संघटना आणि जिल्हा उद्योजक संघटनाच्या शिफारसीने करावी. सौर बँकिंग आणि नेट मीटरिंग पुन्हा लागू करावे, असे सांगितले.
- सरकारने आदेश मागे घ्यावा: वसीम नाईक
अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटनेचे वसीम नाईक यांनी सांगितले की, वीज नियामक आयोगाकडून आलेली दरवाढ भरपूर आहे. घरगुती व व्यावसायिक या सर्वच ग्राहकांना मोठा धक्का बसणार आहे. त्यामुळे संघटनेतर्फे शासनाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आज महाराष्ट्रात काळा दिवस पाळत आहोत. आज कामकाज पूर्ण थांबवले आहे. न्यायालयात दाद मागितली असून 14 जुलैपर्यंत आदेशाला स्थगिती आली आहे. उद्योजकांना जवळपास 51 टक्के दरवाढीला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने याची दखल घेऊन आदेश मागे घ्यावा.
