सर्वोच्च न्यायालयाची दुसऱ्यांदा कठोर टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बुलडोझरची कारवाई म्हणजे देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एखाद्याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा आरोप त्याच्या मालमत्तेची नासधूस करण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने घरांवरील बुलडोझर कारवायांशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली.
एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर किंवा कायदेशीररित्या बांधलेल्या घरावर कारवाई करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी 2 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी अशी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
गुजरातच्या खेडा नगरपालिकेने बुलडोझरच्या कारवाईची धमकी दिली होती. याचिकाकर्ता गुजरातमधील खेडा जिह्यातील कथलाल येथील जमिनीचा सह-मालक आहे. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी एका प्रकरणात त्याच्याविऊद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, एफआयआर नोंदवल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आरोपीच्या कुटुंबातील तीन पिढ्या जवळपास दोन दशकांपासून त्या घरात राहत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सुनावणीवेळी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करा असे स्पष्ट निर्देश दिले. आरोपींवरील गुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात सिद्ध झाला पाहिजे. ज्या देशात कायदा सर्वोच्च आहे, तिथे न्यायालय अशा धमक्मयांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असेही बजावले. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत त्यांना या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्य आणि महापालिकेकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
