आगामी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा ः सर्वसामान्यांसह अन्य वर्गाच्या नजरा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी फक्त काही दिवस शिल्लक आहेत आणि प्रत्येक वेळी लोकांची अपेक्षा असते. टॅक्स स्लॅब, जीएसटी दर यासारख्या गोष्टी वगळल्या तर औद्योगिक क्षेत्र हे असे एक क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये उद्योग वाढवण्यासाठी बजेटमध्ये अनेक सवलती आणि फायदे दिले जातात. यावेळीही औद्योगिक क्षेत्रात अनेक अपेक्षा असून, त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश होणे अपेक्षित राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱया कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह अन्य वर्गाच्या नजरा याकडे लागून राहिल्या आहेत.
उद्योगांसाठी कर सवलती
सध्या उद्योगात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर झपाटय़ाने वाढत आहे. यामुळे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), मशीन लर्निंग (एमएल) इत्यादी नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागामध्ये कर सवलती अपेक्षित आहेत. याशिवाय उशिरा व्याजदर जीएसटीचा भरणाही 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा तज्ञांकडून मांडली जात आहे.
कर सवलतीची व्याप्ती वाढवता येईल का?
खर्च कमी करण्यासाठी आणि उद्योगांमधील अडथळय़ांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण लागू केले जाऊ शकते. या धोरणाचा उद्देश देशातील विकासासाठी एक विश्वासार्ह, मजबूत, किफायतशीर, तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम, एकात्मिक आणि एकात्मिक लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तयार करणे हा आहे. सध्या लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या 14 टक्के आहे, जो 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता क्यक्त केली जात आहे.
श्रम संहिता
अशी आशा आहे की नवीन श्रम संहिता स्वीकारण्यासाठी एक सरलीकृत प्रणाली 2023-24 या आर्थिक वर्षात लागू केली जाऊ शकते आणि राज्य सरकारांना लवकरच ते लागू करण्यासाठी आग्रह केला जाऊ शकतो. हे जाणून घेऊया की 2020 मध्ये संसदेने चार नवीन कामगार संहिता मंजूर केल्या होत्या, तथापि, अनेक राज्य सरकारांनी ते अद्याप स्वीकारलेले नाहीत.
एमएसएमई क्षेत्रातील कर्ज सुविधा
एमएसएमई क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात कर्जाच्या सुविधेची भेट मिळू शकते. अशी आशा आहे की बजेट 2023 सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट हमी योजना सुधारू शकेल, जेणेकरून पुरवठा साखळी आव्हाने आणि पेमेंट विलंबामुळे त्यांच्या खेळत्या भांडवलावर परिणाम होणार नाही. यासोबतच सरकार अर्थसंकल्पात ई-लेबर, उद्यम, नॅशनल करिअर सर्व्हिस आणि असीम पोर्टल्सच्या संपूर्ण एकत्रीकरणाची घोषणा करू शकते.
