सत्ताधाऱ्यांच्या 35 सुधारणाही संमत, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा मुख्य हेतू साध्य
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
वित्तवर्ष 2025-2026 या अर्थसंकल्पीय विधेयकाला लोकसभेने आपली संमती दिली आहे. हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणूनही परिचित असते. सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सदस्यांनी या विधेयकाला 35 सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्या सर्व सुधारणांसह हे विधेयक संमत करण्यात आले. ऑन लाईन जाहिरातींवर लावण्यात आलेला 6 टक्के समानीकरण कर (इक्वलायझेशन लेव्ही) रद्द करण्यात आल्याची महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
मंगळवारी सकाळी सीतारामन यांनी सुधारित वित्त विधेयक लोकसभेत सादर केले. दिवसभर त्यावर चर्चा करण्यात आली. संध्याकाळी सीतारामन यांनी चर्चेला उत्तर दिले. नंतर ध्वनिमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांना संमती मिळविण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात येते. त्याला लोकसभेची संमती मिळाल्याने आता 2025-2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सिद्ध झाला आहे.
आता राज्यसभेत
लोकसभेत संमत झाल्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. राज्यसभेने त्याला संमती दिल्यानंतर नवा केंद्रीय अर्थसंकल्प लागू होणार आहे. राज्यसभेतही आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे बहुमत असल्याने वित्त विधेयक विनासायास संमत होईल अशी स्थिती आहे. मात्र, राज्यसभेत ते संमत होऊ न शकल्यास ते पुन्हा लोकसभेकडे देण्यात येते. लोकसभेने ते संमत केल्यास ते संमत मानले जाते. त्यामुळे राज्यसभेची संमती ही औपचारिक असते.
मुख्य उद्दिष्ट्या सफल
लोकसभेने वित्त विधेयक संमत केल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश लोकसभेपुरता तरी पूर्ण झाला आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेले नवे प्राप्तीकर विधेयक मात्र पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक सध्या संयुक्त सांसदीय समितीकडे अधिक अभ्यासाठी देण्यात आले आहे.
वित्तविधेयकातील महत्वाची आकडेवारी
नव्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या वर्षात भांडवली खर्च 11.22 लाख कोटी रुपयांचा होईल, असे अनुमान सादर करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पानुसार आगामी वित्र वर्षात केंद्र सरकारला 42.70 लाख कोटी रुपयांचे राजस्व (रेव्हेन्यू) उत्पन्न आणि उसनवारी उत्पन्न 14.01 लाख कोटी रुपयांचे मिळेल असे अनुमान सादर करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय योजनांसाठी 5 लाख 41 हजार 850 कोटी 21 लाख रुपये आरक्षित करण्यात आले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम 4 लाख 15 हजार 356 कोटी 25 लाख रुपये आरक्षित करण्यात आले होते. आर्थिक वर्ष 2025-2026 या वित्त वर्षात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4 टक्के राहील असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ते 4.8 टक्के असे अनुमानित करण्यात आले होते.
अनेकांनी सुधारले विवरणपत्र
प्राप्तीकर विभागाच्या सूचनांच्या अनुसार 11 हजार 621 करदात्यांनी त्यांच्या उत्पन्न विवरणपत्रात सुधारणा करुन सुधारित विवरणपत्र सादर केले आहे. अनेकांनी आपण अनिवासी भारतीय असल्याचे घोषित केले असून त्यामुळे विदेशांमधील 29 हजार 208 कोटी रुपयांची मालमत्ता घोषित करण्यात आली आहे. 19 हजार 501 करदात्यांना नोटीसा सादर करण्यात आल्या असून त्यामुळे त्यांनी स्वत:हून उत्पन्न घोषित केले आहे. अर्थसंकल्पात आयात शुल्काच्या सुसूत्रीकरणाची सुविधा असल्याने भविष्यकाळात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार होण्याची शक्यता वाढली आहे, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी केले.
आज राज्यसभेत वित्तविधेयक शक्य
ड लोकसभेकडून संमती मिळाल्याने नवा अर्थसंकल्प लोकसभेत संमत
ड आज बुधवारी या अर्थसंकल्पावर राज्यसभेत चर्चा होण्याची शक्यता
ड राज्यसभेतही सत्ताधाऱ्यांना बहुमत असल्याने विधेयक संमती निश्चित
ड ऑन लाईन जाहिरातींवरचा इक्वलायझेशन कर अर्थमंत्र्यांकडून रद्द
