ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान यावेळीदेखील अर्थमंत्री पेपरविना अर्थसंकल्प मांडत आहेत. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता. दरम्यान अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेअर मार्केटमध्ये उत्साह पहायला मिळाला. तर अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी जीडीपी ९.२ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला. देशात ६० लाख नव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार.
पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं.
देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार
कोरोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या असल्याने आरोग्य सेवांवर भरदिला जाणार आहे. यासाठी देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु केली जाणार आहेत.
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद, मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरं बांधणार आहोत.
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट उपलब्ध होणार
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिली जाणार. जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न
शालेय शिक्षणासाठी नवीन १०० चॅनेल ची घोषणा
शालेय शिक्षणासाठी नवीन १०० चॅनेल ची घोषणा. विद्यार्थ्यांना टीव्ही, रेडिओ आणि डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून इ-लर्निंग शिक्षण. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी डिजिटल साहित्य तयार करणार.
डिजीटल विद्यापीठ सुरु करणार असून डिजीटल विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु होणार. डिजीटल विद्यापीठांशी देशातील नामांकित विद्यापीठांचे करार असणार असंही त्यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान गती शक्ती’ योजना
‘पंतप्रधान गती शक्ती’ योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक करणार. यामध्ये रस्ते, रेल्वे हवाई मार्गांचा समावेश असेल. तसेच जलवाहतुकीसाठीही मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
देशात २ लाख नव्या आधुनिक अंगणवाड्या तयार करणार
बँकांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा पोस्ट ऑफिसमध्ये मिळणार
पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार
तीन वर्षात 400 वंदे भारत ट्रेन धावणार
25 हजार किलोमीटर पर्यंत असेल रस्त्यांचे नेटवर्क
सर्वांचे कल्याण हेच मोदी सरकारचे ध्येय
झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न
नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
लसीकरणावर सरकारचा अधिक भर असणार
मोदी सरकारचा पीपीपी मॉडेलवर भर
दरम्यान, पीएम गती शक्ती योजनेवर भर देण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. खासगी तुंतवणूक वाढवण्यावर तसंच दळणवळणाची साधमे वाढवण्याबर भर देण्यात येईल. पीएम गती शक्ती अंतर्गत रेल्वे, रस्ते, हवाई आणि जल वाहतूक सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
पुढच्या पाच वर्षात ५० लाख रोजगार देशात निर्माण केले जातील असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. तसंच एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात आणणार असल्याचं त्यांनी म्हटल.
आरोग्य सुविधा वाढवण्यावर भर देण्याला प्राधान्य दिलं जाईल. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटलं.
या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील २५ वर्षांचा पाया मिळेल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
सरकार नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे. कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. केंद्र सरकार बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
यंदाच्या अर्थ संकल्पात २०४७ पर्यंतचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. धान्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली असून त्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिली जाणार असल्याचंही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. तेलबियांची आयात कमी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांसाठीच्या इतर योजनांसह शेतातील पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी ड्रोनचा वापर करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. दरम्यान बजेटआधी कॅबिनेट बैठकीला सुरुवात झाली असून. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल (२०२१-२२) सादर केला. यावेळी करोना संकटामुळे दोलायमान झालेली देशाची अर्थव्यवस्था करोनापूर्व पातळीवर आली असून, ती आगामी आर्थिक वर्षांतील (२०२२-२३) संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाण्याइतकी मजबूत होऊ लागली आहे, त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय सकल उत्पादनाचा वेग म्हणजे विकासदर ८ ते ८.५ टक्के राहू शकेल, असा आशावादी सूर यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये उमटला. दरम्यान अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी निर्मला सीतारामन संसदेत दाखल झाल्या आहेत. करोनाचा फटका बसलेल्या अर्थव्यस्थेला या अर्थसंकल्पामुळे गती मिळेल तसंच सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान यावेळीदेखील अर्थमंत्री पेपरविना अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता.
