प्रतापगड :
संपूर्ण देश 5G आणि डीजिटल इंडियाचा गाजावाजा करताना महाबळेश्वर तालुका मात्र 2G युगापेक्षाही मागे गेल्यासारखा वाटत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून तालुक्यातील मोबाईल नेटवर्क अक्षरशः ठप्प झाले आहे. जिओ आणि बीएसएनएल या दोन्ही प्रमुख सेवांचा गाडा रुळावरून घसरला असून, इतर कोणत्याही कंपनीचे नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने नागरिक डीजिटल अंधारात ढकलले गेले आहेत.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत या नेटवर्क बंदीचा फटका प्रत्येक क्षेत्राला बसत आहे. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी कोलमडली.
व्यापाऱ्यांचे व्यवहार व ऑनलाईन पेमेंट्स थांबले. बँकिंग सेवा ठप्प झाल्याने आर्थिक नुकसान. शेतकऱ्यांचे शासकीय अर्ज, निवेदनं, ई-पिक पाहणी यांसारखी कामं अडकली. अगदी रुग्णालयाशी तातडीचा संपर्कही होऊ शकत नाही. महाबळेश्वरसारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या पर्यटनस्थळावर दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. मात्र, नेटवर्क नसल्यामुळे पर्यटकांना स्थानिक संपर्क, ऑनलाईन बुकिंग, मार्गदर्शन आणि तातडीच्या गरजा भागवणे अशक्य झाले आहे. पर्यटन अर्थव्यवस्थेला याचा गंभीर फटका बसत आहे.
प्रशासनाची ढिम्म भूमिका स्थानिकांनी या प्रश्नावर वेळोवेळी आवाज उठवला. उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग उतेकर यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली.
डॉ. कुलदीप यादव यांनी वारंवार प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तरीदेखील दूरसंचार विभाग आणि स्थानिक प्रशासन सतत कानाडोळा करत आहेत.
समरया फक्त चर्चेत राहते, पण ठोस उपाययोजना होत नाहीत. जनतेचा सवाल एकच ?? “देश डीजिटल युगात धाव घेताना आम्ही अजूनही दळणवळणशिवाय जगणाऱ्या अडगळीत का?”
- महत्त्वाचा प्रश्न : जबाबदारी कोणाची?
महाबळेश्वर तालुका शेती, व्यापार, पर्यटन यामुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणात मोलाचे योगदान देतो. तरीसुद्धा येथे मोबाईल नेटवर्क ठप्प होणे ही जनतेची थट्टा आहे. जिल्ह्यात अनेक मंत्री, आमदारांचा भरणा असतानाही नागरिक दैन्यात का जगत आहेत, गंभीर प्रश्न आहे.
- प्रशासनाची उदासीनता
इतका गंभीर प्रश्न असूनही शासन व प्रशासनाने तातडीची बैठक घेऊन उपाय केले नाहीत, हे निंदनीय आहे.
- दूरसंचार कंपन्यांचा निष्काळजीपणा
जिओ आणि बीएसएनएल सारख्या कंपन्या ग्रामीण ग्राहकांकडून पैसे घेतात पण सेवा देण्यात मात्र अपयशी ठरतात.
- पर्यटनाला फटका
पर्यटन क्षेत्रात डीजिटल सुविधा हा कणा असतो. नेटवर्क नसल्यामुळे महाबळेश्वरची प्रतिमा धुळीस मिळत आहे. जर हा प्रश्न सोडवला गेला नाही, तर नागरिकांचा उद्रेक अनिवार्य आहे.
- आमचा प्रश्न सोडवा…
मदत पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या या तालुक्यात नागरिकांना मदत मिळेल का, हा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. “फक्त उद्घाटनं आणि फिती कापणे नको, आमच्या दैनंदिन जगण्यातला सर्वात मोठा प्रश्न सोडवा,” अशी मागणी आहे.
- संतापाचा उद्रेक… आंदोलनाची हाक
स्थानिक संस्था आणि ग्रामस्थ यांनी इशारा दिला आहे, उपाय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून मोठे आंदोलन करू.” सध्या संतापाचा कडेलोट झाला असून, लोकांचा विश्वास प्रशासनावरून उडत आहे
