एकेकाळी ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता. कारण पूर्व ते पश्चिम असा विस्तीर्ण प्रदेश या साम्राज्याच्या अखत्यारीखाली होता. आपल्या भारतावरही अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्षरीत्या जवळपास 200 वर्षे त्याचा अंमल होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या महासत्तांचा उदय झाला आणि त्याचबरोबरीने ब्रिटिश वसाहतवाद आणि वर्चस्व हळूहळू विरळ होत गेले. असे असले तरी स्वतंत्र भारताचे ब्रिटनशी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पातळीवरील संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले.
काळाच्या ओघात भारत आपल्या हिकमतीवर टप्प्याटप्प्याने विकास पावत गेला आणि गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात जगातील एक मोठा विकसनशील आणि लोकशाहीयुक्त देश अशी दखल घेण्याजोगी ओळख त्याने निर्माण केली. दुसऱया बाजूस बरेच गतवैभव गमावलेल्या ब्रिटनने युरोपात प्रभावशाली बनण्याचे निकराने प्रयत्न केले. मार्गारेट थॅचर यांच्यासारख्या प्रभावी पंतप्रधानाने या देशास नवे आर्थिक वळण देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, जर्मनी, फ्रान्स, रशिया या युरोपियन देशांबरोबरच्या विकास स्पर्धेत ब्रिटन मात्र काहीसा पिछाडीवर पडत गेला. या आपल्या विकासात्मक अवनतीचे एक कारण आपले युरोपियन युनियनचे सदस्यत्व आहे, हे मानून अलीकडेच ब्रेक्झिटद्वारे ब्रिटनने युनियनला सोडचिठ्ठी दिली. युनियनची बंधने बाजूस सारून आपल्या देशाचा अधिक विकास होऊ शकेल, हे गृहितक ब्रेक्झिटमागे होते. अर्थातच यानंतर ब्रिटनने स्वतंत्रणे जगातील विविध देशांशी आर्थिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. विशेषतः चीन, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देश या मोहीम यादीत अग्र क्रमांकावर होते.
अशावेळी जगात जागतिक शक्ती म्हणून नवी ओळख मिळत असलेला भारत आणि नेमकी तशीच मनिषा बाळगून ब्रेक्झिटनंतर वाटचाल करणारा ब्रिटन यांनी आपल्यातील संबंधांना एक नवे व प्रभावी वळण देण्याच्या दृष्टीने अलीकडेच काही पाऊले उचलली आहेत. त्यांना प्रत्यक्ष रूप देण्याच्या दृष्टीकोनातून गेली दोन वर्षे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारतभेटीच्या प्रयत्नात होते. परंतु, कोरोना साथीमुळे ही भेट शक्मय झाली नाही. मात्र, नोव्हेंबर 2021 मध्ये ग्लासगोत जी हवामान बदलविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. तेथे ब्रिटनचे पंतप्रधान भारतीय पंतप्रधानांना भेटले होते. यावेळी जॉन्सन आणि मोदी या दोन्ही नेत्यात हवामान बदल संदर्भातील उपाययोजनात भागीदारी करण्यावर मतैक्मय झाले. या साऱया पार्श्वभूमीवर हा लेख लिहीत असताना ब्रिटिश पंतप्रधान जॉन्सन यांचे अहमदाबाद-गुजरात येथे आगमन झाले आहे. तेथे महात्मा गांधींच्या साबरमती आश्रमास भेट देऊन पुढे ते पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन चर्चा करतील. अर्थातच इतर विषयांसह भारत-ब्रिटन दरम्यान मूळ व्यापारास अधिक चालना आणि इ. स. 2030 पर्यंत उभय देशांदरम्यान व्यापार दुप्पट करणे यावर या भेटीत प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. युपेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होत असल्याने स्वाभाविकपणे युपेन युद्ध आणि लोकशाहीवादी देशांची या संदर्भातील भूमिका याबाबतीतही अनौपचारिक चर्चा होण्याची शक्मयता आहे.
ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव एलिझाबेथ ट्रूस यांनी अलीकडेच भारताला दोन वेळा भेट दिली आहे. पहिल्या भेटीत त्यांनी सर्वसमावेशक सामरिक भागिदारी विषयक दोन्ही देशांदरम्यानचे प्राथमिक करार-मदार पूर्ण केले. मार्च 31 च्या दुसऱया भेटीत एलिझाबेथ यांनी भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुब्रम्हण्यम जयशंकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मास्कोवरील अवलंबन कमी करून, लोकशाही देशांची कोणत्याही आक्रमण व आक्रमकाविरुद्ध एकजूट होण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता प्रतिपादित केली आणि या संदर्भात भारत व ब्रिटनने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याचबरोबरीने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत आणि ब्रिटनचे संबंध अधिक व्यापक व कार्यक्षम होण्यासाठी एकत्रित करारांवर त्यांनी भर दिला. यामुळे बेरोजगारीचा सामना करीत असलेल्या उभय देशात रोजगार निर्मिती तर होईलच. शिवाय यामुळे या क्षेत्राची सुरक्षिततादेखील बळकट होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. दोन्ही देशांदरम्यान सायबर सुरक्षा, संरक्षण विषयक व्यापार आणि परस्पर सहकार्य यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर बोलणी करून एलिझाबेथ यांनी आगामी काही काळातच संयुक्त सायबर सुरक्षा कार्यक्रम देखील घोषित करण्याचे जाहीर केले. सागरी क्षेत्रातही विविध मुद्दय़ांवर सहकार्य करण्याबाबत भारत व ब्रिटनचे एकमत झाले आहे. 2021 साली नव्या सागरी संबंधांचा आरंभ दोन्ही देशांच्या संयुक्त सागरी लष्करी कवायतींनी झाला. त्यात दोन्हीकडील नौदलांचा समावेश होता.
ब्रिटनने नूतनीकरण योग्य उर्जेच्या भारतातील वापरासाठी 70 दशलक्ष डॉलर्स ब्रिटिश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक फंडाद्वारे गुंतवण्याचे ठरविले आहे. यामुळे अक्षय उर्जेसाठीची संरचना आणि सौरउर्जेचा विकास या दोन्ही गोष्टी भारतास प्राप्त होतील. दोन्ही देशात तांत्रिक विशेषतज्ञांच्या जवळपास वीसेक बैठका झाल्या असून त्यात तंत्रज्ञान व व्यापारविषयक 26 धोरणात्मक विभागात कोणकोणत्या प्रकारचे सहकार्य करता येईल, यावर विस्तृत चर्चा झाल्या आहेत. भारताने मत्स्यव्यापार, औषधे, कृषी उत्पादने यांना ब्रिटनमध्ये सुलभ बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जे मुद्दे मांडले होते, त्यांना ब्रिटनचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. भारतातील निर्यातीस कर सवलतीची मागणीही बऱयाच अंशी मान्य झाली आहे. अलीकडेच ऑक्सफर्ड-ऍस्ट्रा झेनेका ही ब्रिटिश संस्था आणि सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया यांच्या परस्पर सहयोगाने भारतात कोरोना प्रतिबंधक कोव्हिशिल्ड लसीची निर्मिती आणि त्याचा वापर व विक्री हे दोन्ही राष्ट्रांच्या नव्या सहकार पर्वात पडलेले यशस्वी पाऊल आहे. एकूणच नानाविध विभागात मुक्त व्यापाराच्या दृष्टीने एकत्र येणाऱया भारत व ब्रिटन या पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावरील मोठय़ा जागतिक अर्थसत्ता, हा नव्या जागतिक व्यवस्थेत बांधला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण अनुबंध म्हणावा लागेल.
झपाटय़ाने विकासाकडे जाणारा भारत हा आपले स्वहितकारी अलिप्त धोरण अबाधित राखणारा देश म्हणून ओळखला जातो. चीन, अमेरिका, रशिया या वर्चस्ववादी व प्रभावी सत्तांशी सावध नाते राखून नव्या जागतिक व्यवस्थेत विकास पावणाऱया ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या लोकशाही देशांशी सर्वप्रकारचे संबंध व्यापक करण्याच्या दृष्टीने भारताची वाटचाल होत आहे. जगाचे अलीकडचे बदलते चित्र पाहता हे धोरण योग्यच आहे.
– अनिल आजगावकर
