केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची ग्वाही
प्रतिनिधी/ मुंबई
सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय, साखर उद्योगांनी देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणात समफद्धी आणण्याचे काम केले. त्याप्रमाणे देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही समफद्धी आणण्यासाठी सहकार तत्वावरील परिसंस्था (ईको सिस्टीम) येत्या पाच वर्षात निर्माण करण्यात येईल, असे केंद्रीय गफह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ व राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण व उदघाटन पेंद्रीय गफहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, पेंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गफह व सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. आदी उपस्थित होते.
अमित शहा म्हणाले की, आज दोन नौका देत असलो तरी पुढील काळात ही योजना मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. भविष्यात भारताच्या मत्स्य संपतीच्या क्षमतेत वाढ होणार असून त्याचा लाभ मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मच्छिमारांना थेट होणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांना 14 नौका देण्यात येत असून, पुढील पाच वर्षांत किमान 200 नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे.
या नौका 25 दिवस खोल समुद्रात राहून 20 टनांपर्यंत मासे पकडू शकतील. या नौकांमधून मासे गोळा करून किऩार्यावर नेण्यासाठी एक मोठे जहाजही उपलब्ध करण्यात येईल. या नौकांच्या माध्यमातून होणारा नफा हा थेट मच्छिमारांपर्यंत पोहोचणार असून त्यातून त्यांची आर्थिक समफद्धी होईल. 1,199 किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर अपार क्षमता असून याचा लाभ आपल्या जास्तीत जास्त मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणे हेच पेंद्र शासनाचे उद्दिष्ट आहे. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही होणारा नफा मत्स्यपालन करणाऱ्या मच्छिमारांपर्यत थेट पोचविण्यासाठी सहकार मॉडेल तयार करीत आहे.
पेंद्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागांच्या सहकार्याने प्रक्रिया, शीतकरण आणि निर्यात सुविधा आणि संकलनासाठी मोठी जहाजे उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे मासेमारी क्षेत्रात ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल आणि मच्छीमारांना थेट निर्यात नफ्याचा लाभ होईल, असा विश्वासही अमित शहा यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) विकसित करण्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी :मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) विकसित करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले, वेगवेगळ्या योजना आणल्या. त्यामुळेच नवीन फिशिंग हार्बर तयार करणे, नवीन फिशिंग इकोसिस्टीम तयार करणे, मासेमारी वाहनांची इकोसिस्टीम तयार करत अशा प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्राने मोठी आघाडी घेतलेली आहे. गेल्या काही काळात मत्स्य उत्पादनात देशातील सर्वाधिक 45 टक्के वाढ महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे. पुढील पाच वर्षात महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी काम करण्यात येईल.
