या आठवड्याच्या पूर्वार्धात ब्रिक्स गटाची शिखर परिषद यजमान ब्राझीलच्या रिओ-डी-जानेरो शहरात संपन्न झाली. 11 सदस्य देशांचे त्याचप्रमाणे 13 भागीदार देशांचे प्रमुख प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित होते. जी-7 गटाद्वारे पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या समुहास, वैश्विक दक्षिणेचा आर्थिक व वैचारिक पर्याय देण्याच्या उद्देशाने 2009 साली ‘ब्रिक्स’ स्थापन झाली. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे या गटाचे संस्थापक सदस्य देश होते. त्यानंतर या गटाचा विस्तार होऊन त्यात इंडोनेशिया, इराण, इजिप्त, इथिओपिया, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश झाला.
.आपसातील वैविध्य व मतभेदांच्या पलीकडे ब्रिक्सचे अस्तित्त्व किती दखलपात्र आहे ते शिखर परिषदेच्या सुरुवातीसच ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे स्पष्ट झाले. ट्रम्प म्हणाले, ब्रिक्सच्या अमेरिकाविरोधी धोरणाशी जे देश सहमत असतील त्यांच्यावर 10 टक्के अधिक आयात शुल्क लादले जाईल. अमेरिकाविरोधी धोरण नेमके कोणते यावर ट्रम्पनी स्पष्टीकरण दिले नसले तरी अमेरिकेच्या नव्या कर धोरणाचे परिषदेत पडसाद उमटू नयेत यासाठीच हा इशारा होता हे न सांगताही समजण्यासारखे आहे. ब्रिक्स देश जगाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे, 36 टक्के जागतिक भूभागाचे आणि एक चतुर्थांश जागतिक आर्थिक उत्पादनाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळे जागतिक पातळीवर ब्रिक्सचे धोरण महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
ब्रिक्सचे संस्थापक सदस्य असलेल्या चीन व रशिया या महत्त्वपूर्ण देशांचे प्रमुख नेते शिखर परिषदेस अनुपस्थित होते. म्हणून परिषदेचे महत्त्व बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचा सूर बऱ्याच प्रसार माध्यमातून आळवला गेला. चीनचे जिनपींग अमेरिकेशी संघर्ष आणि देशांतर्गत समस्यांमुळे तर रशियाचे पुतिन युक्रेन युद्धामुळे निघालेले आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे अटक वॉरंट टाळण्यासाठी गैरहजर राहिल्याची कारणे देण्यात आली. तथापि, यामुळे ब्राझीलचे अध्यक्ष लूला डिसिल्वा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीस अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले. परिणामी जागतिक पातळीवर चीन व रशिया इतके उपद्रवमूल्य नसलेल्या देशांच्या कालसुसंगत भूमिकेचे प्रतिबिंब ब्रिक्सच्या जाहीरनाम्यात पडले. सर्व सदस्य देश नेत्यांनी व्यापारातील एकतर्फी शुल्क व शुल्क रहित उपाय योजनातील हस्तक्षेप आणि वाढीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करुन विरोध दर्शविला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकृत व असमतोल होतो म्हणत हे वर्तन जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असल्याचे मत व्यक्त केले. ब्रिक्स देशांनी नियमाधारित खुल्या, पारदर्शक, निष्पक्ष, समतापूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीस पाठिंबा दर्शविला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीचे पालन करण्याचा आणि या संघटनेस अधिक मजबूत व महत्त्वपूर्ण बनवण्याचा निर्धार व्यक्त करुन सदस्य देशांनी एक प्रकारे ट्रम्प यांच्या मनमानीस चपराक लगावली. परंतु अमेरिकन धोरणास थेट विरोध करण्याचे त्याचप्रमाणे डॉलरला पर्यायी चलन या ब्रिक्सच्या केंद्रीभूत मुद्यावर भूमिका घेण्याचे ब्रिक्स देशांनी टाळले. अंतर्गत असहमतीतून उद्भवलेली ही अक्षमता ब्रिक्सच्या सामर्थ्यावर परिणाम करणारी ठरु शकते.
ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांनी जगाच्या अनेक भागात सुरु असलेल्या युद्ध संघर्षाबद्दल, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील ध्रुवीकरण व विविध गोटांच्या सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. सशस्त्र संघर्षामुळे जागतिक लष्करी खर्चात वारेमाप वाढ झाल्याने विकसनशील देशांना विकासासाठी वित्तपुरवठा कमी पडत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ब्रिक्स देशांनी शाश्वत विकास, भूक, गरिबी निर्मूलन आणि हवामान बदल यासारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर विविध देशांचे दृष्टीकोन आणि धोरणांचा आदर करणाऱ्या बहुपक्षीय निर्णय प्रणालीचा आग्रह धरला. ब्रिक्समधील सारे देश एकत्रितपणे जगातील हरितगृह उत्सर्जनातील अर्ध्या वाट्याचे भागीदार आहेत. पर्यावरणीय दृष्ट्या सर्वात जास्त असुरक्षित आहेत. स्वाभाविकपणे जागतिक पर्यावरण संकटावर मात करण्यासाठी त्यांच्याकडून अधिक क्रियाशील उपायांची अपेक्षा केली जाते. शिखर परिषदेपूर्वीच ब्राझीलस्थित पर्यावरणीय संस्था ग्रीनपीसने ब्रिक्स नेत्यांना अमेरिकेने सोडलेली हवामान नेतृत्वाची पोकळी भरुन काढण्याचे आवाहन केले. या साऱ्या आकांक्षाना परिषदेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ब्रिक्स सदस्यांनी पर्यावरण संकटास तोंड देण्यासाठी सर्वसमावेशक, निष्पक्ष धोरणास पाठिंबा दर्शविला. पॅरिस हवामान कराराची उद्दिष्ट साधण्यासाठी दृढ एकतेचा संकल्प केला. पाश्चात्य देशांनी पर्यावरणीय संकटाच्या बहाण्याने पुढे आणलेल्या संरक्षक उपाय योजनांचे स्वरुप दुट्टपी व भेदभावपूर्ण आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. याचप्रमाणे डिजिटल पायाभूत सुविधा, सदस्य देशात व्यापार वृद्धी सहकार्य, सुलभ देयक प्रणाली, कृत्रिम बुद्धीमत्तेसाठी नीतीनियम या आधुनिक जगासाठी महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर जाहीरनाम्यात भाष्य करुन सहकार्य भावना प्रकट करण्यात आली.
भारताच्या संदर्भात काही उल्लेखनिय घटना ब्रिक्स परिषदेत घडल्या. ब्रिक्स समूहाने पहलगाम दहशतवादी हल्याची कठोर शब्दात निंदा केली. अशा प्रकारचा दहशतवाद कदापी सहन न करण्याची नीती सुनिश्चित करण्यास आणि दहशतवादाच्या बिमोडात कोणत्याच दुट्टपी भूमिकेस थारा न देण्यास आपण आग्रही आहोत असे ब्रिक्स देशांनी जाहीर केले. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी देशाची प्राथमिक जबाबदारी महत्त्वाची आहे. दहशतवादाचा धोका रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे पाळून आणि या विरोधातील जागतिक प्रयत्नांचा भाग म्हणून आपले कर्तव्य निभावण्याचा अधिकार प्रत्येक देशास आहे अशी स्पष्टोक्ती पहलगाम हल्यास उद्देशून जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
ब्राझीलमधील 17 व्या ब्रिक्स परिषदेने भारतासह ब्राझीलला युनोच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरुपी सदस्य होण्यासाठी एक मजबूत आधार दिला आहे. सुरक्षा परिषदेत भारत व ब्राझीलच्या समावेशामुळे ती अधिक लोकशाहीवादी, प्रातिनिधीक आणि प्रभावी बनेल अशी अपेक्षा बहुतेक देशांनी व्यक्त केली. शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यात युनोच्या सुरक्षा परिषदेत व्यापक सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. त्याच प्रमाणे आफ्रिका, आशिया व दक्षिण अमेरिकेतील उदयोन्मूख अर्थव्यवस्थानाही सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्त्व देण्याचे सुचीत करण्यात आले. ब्रिक्सची ही मागणी समकालीन भू-राजकीय वास्तव आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवरील परस्परविरोधी महासत्तांच्या प्रभावामुळे दुबळ्या झालेल्या निर्णय क्षमतेवर नेमके बोट ठेवणारी आहे.
विकास आणि पर्यावरणाच्या मुद्यांवर ब्रिक्सचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यात भारताने यावेळी मोलाची भूमिका बजावली. 2028 साली हवामान बदल विषयक सीओपी-33 चे यजमानपद भूषवण्यास ब्रिक्स देशांनी भारतास एकमुखाने समर्थन दिले. अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत शाश्वत शेती पद्धती, लहान शेतकऱ्यांना पाठिंबा व लवचिक मूल्य साखळ्या निर्माण करण्याच्या भारताच्या भूमिकेस मोठा प्रतिसाद मिळाला. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका व रशियातील शत्रुत्व वाढले आहे. इराण-इस्त्रायल संघर्षात एकीकडे चीन आणि रशिया दुसऱ्या बाजूस अमेरिका असे शीतयुद्धही भरात आहे. अशावेळी भारताने कोणत्याही अतिरेकाचे समर्थन न करणारी स्वायत पण जबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून स्वत:चे अस्तित्त्व दाखवण्याची संधी या ब्रिक्स परिषदेत निश्चितपणे साधली.
वैश्विक दक्षिणेचे पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांना आव्हान म्हणून जरी ब्रिक्सकडे पाहिले जात असले तरी हा समूह अनेक अंतर्गत आव्हानांना स्वत:च तोंड देत आहे. चीन या गटातील सर्वात आणि सर्वांगाने सामर्थ्याशाली देश आहे. परंतु ब्रिक्समध्ये चीनची भूमिका विभाजक व असंतोषजनक आहे. प्रामुख्याने भारताशी असलेल्या शत्रुत्वामुळे चीनने ब्रिक्सला कमकुवत केले आहे. भारताचा मुख्य शत्रू असलेल्या पाकिस्तानशी चीनचे राजकीय, लष्करी आणि व्यावसायिक संबंध आहेत. परिणामी, भारतावरील पाक प्रायोजित दहशतवादी हल्यास ब्रिक्स देशांकडून विरोध होतो. त्याचवेळी चीन पाकिस्तानचा पाठिराखा म्हणून कार्यरत असतो.
ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र संघात भारताच्या कायमस्वरुपी सुरक्षा परिषद सदस्यत्वासाठी मागणी करतात, त्याचवेळी चीन वारंवार या सदस्यत्वात कोलदांडा घालतो. दोन प्रमुख सदस्यातील ही विसंगती ब्रिक्सच्या परिणामकारकतेस मारक ठरत आहे. ब्रिक्स सदस्य रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण व इराणमधील दहशतवादास पोषक राजवट या बाबी ब्रिक्सच्या धोरणात अडथळा आणत आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया पूर्वापार वैमनस्य आहे तर इथिओपिया व इजिप्तचे नाईल नदीच्या मुद्यावर तणावपूर्ण संबंध आहेत. अशावेळी भारत, ब्राझील आणि द. आफ्रिकेने पुढाकार घेऊन या अंर्तविरोधावर मार्ग शोधणे ब्रिक्सच्या प्रभावी अस्तित्वासाठी महत्त्वाचे ठरते.
– अनिल आजगांवकर
