कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली रामनाथ कोविंद यांची भेट
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. याचदरम्यान कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रविवार, 3 सप्टेंबर रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. कोविंद हे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शक्मयता तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष आहेत.
या वर्षाच्या अखेरीस मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये निवडणुका होत असताना केंद्र सरकारने वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर एक समिती स्थापन केली आहे. त्याचवेळी पुढील वषी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली. ही समिती लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्मयतेवर समिती विचार करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. समितीचा कार्यकाळ किती असेल याबाबत सध्या कोणतीही माहिती नाही. मात्र, समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे असून गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, माजी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह असे एकूण आठजण सदस्य आहेत. मात्र, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना समितीमध्ये न घेतल्याबद्दल काँग्रेसने शंका उपस्थित केली आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन या मुद्यावरून काँग्रेस मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावरील उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले. घोटाळे, बेरोजगारी, महागाई आणि इतर मुद्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ही नौटंकी असल्याचे ते म्हणाले.
अधीर रंजन चौधरी यांचा समितीत सामील न होण्याचा निर्णय
काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीचा भाग होण्याचे निमंत्रण नाकारले आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. या समितीत काम करण्यास नकार देताना त्यांनी ही संपूर्ण फसवणूक असल्याचा दावा केला. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचेही नाव या समितीमध्ये नाही. हा संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान असल्याचे चौधरी म्हणाले
