सर्वोच्च न्यायालयाने दिली पुढील तारीख; कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी मागितली वेळ; २०१७ नंतर तब्बल पाच वर्षांनी होती सुनावणी
नवी दिल्ली प्रतिनिधी
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्नी २०१७ नंतर तब्बल पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (३० ऑगस्ट) सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे सीमावासीयांसह महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते. कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने २३ नोव्हेंबरची पुढील तारीख दिली. त्यामुळे अडीच महिन्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सीमावासीयांसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसासाठी ज्वलंत प्रश्न असलेल्या सीमाप्रश्नाचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या खटल्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकार आमने – सामने आहेत. गेली पासष्टहून अधिक वर्षे सीमावासीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजही लोकशाही मार्गाने सीमालढा सुरू आहे. लोकशाही मार्गाने आणि न्यायालयीन मार्गाने सुरू असलेल्या या लढय़ाला यश मिळावे, याकडे सीमावासीय डोळे लावून बसले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला २००४ मध्ये सुरू झाल्यानंतर शेवटची २०१७ मध्ये सुनावणी झाली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी आता ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी सुनावणी होणार असल्याने काही महत्वाच्या बाबी, गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येतील, अशी अपेक्षा सीमावासीयांना होती. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे मंगळवारी सकाळी सुनावणी सुरू झाली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे ऍड. राकेश द्विवेदी आणि ऍड. शिवाजीराव जाधव हे दोन विधिज्ञ बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित होते. सुनावणी सुरू होताच कर्नाटकच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली. त्यांना न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या खंडपीठाने २३ नोव्हेंबरची पुढील तारीख दिली. त्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या या खटल्याची पुढील सुनावणी आता अडीच पावणे तीन महिन्यांनी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत २००४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात दावा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुख यांनी सीमावासीयांसाठी पुढाकार घेतला होता. या दाव्यात महाराष्ट्राने ८६५ गावावर आपला हक्क सांगितला आहे. सीमाभागातील खेडी हा घटक मानावा, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकांची इच्छा या चार गोष्टींच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवला जावा असा आग्रह महाराष्ट्राने त्यावेळी दाखल केलेल्या दाव्यात केला आहे. २००४ नंतर अनेक वेळा सुनावणी झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या वकिलांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दाव्यातील प्रमुख मुद्दे निश्चित केले. त्यानुसार दावा चालणार आहे.
न्यायमूर्ती लोढा आणि मनमोहन सरिन
सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात न्यायमूर्ती लोढा यांनी २०१४ च्या सप्टेंबर महिन्यात मनमोहन सरिन यांना साक्षी, पुरावे नोंदवण्यासाठी नियुक्त केले. पुढे न्यायमूर्ती लोढा निवृत्त झाल्यानंतर साक्षी, पुराव्याचे काम रेंगाळले.
सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार केंद्राला : कर्नाटकचा दावा
सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा दावा २०१४ च्या दरम्यान, कर्नाटक सरकारने केला होता. त्यासाठी अंतरिम अर्जही दाखल केला होता. त्यावर महाराष्ट्र सरकारकडून ऍड. हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली होती.
कर्नाटकचा खोडा आणि कोरोनाचा ब्रेक
या दाव्यातील सुनावणीच्या तारखेवेळी आजवर कर्नाटक शासनाकडून विविध कारणे पुढे करत तारीख वाढवून घेण्याचे प्रकार घडल्याचे आरोप झाले. दरम्यान, २०२० मध्ये कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे खटल्याचे कामकाज होऊ शकले नाही. ऑनलाईन सुनावणीला महाराष्ट्र सरकारे संमती दिली नाही. त्यामुळे २०१७ नंतर सीमाप्रश्नाचा खटला प्रत्यक्षात सुनावणीस येऊ शकला नाही. तो ३० ऑगस्टला आला पण कर्नाटकने पुन्हा तारीख पे तारीखचा खेळ करत पुढची तारीख मागून घेतली.
शिंदे सरकारची जबाबदारी वाढली
सीमाप्रश्नासाठी लढणाऱया महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडूनही महाराष्ट्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निवेदने, बैठक यांच्या माध्यमातून समितीचे पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात प्रभावीपणे बाजू मांडण्यासाठी पाठपुरावा करत असतात. न्यायालयीन लढय़ाबरोबरच लोकशाही मार्गाने रस्त्यावरील आंदोलनेही सुरू आहेत. २०१९ पूर्वी महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार असताना सीमाप्रश्नाची जबाबदारी तत्कालिन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. पण त्यांनी फारसे लक्ष न दिल्याचे आरोप झाले. कर्नाटकातील एका गावात त्यावेळी चंद्रकांतदादा यांनी कन्नड भाषेविषयी केलेल्या विधानाने वाद निर्माण झाला होता. २०१९ नंतर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. शिवसेनेचा नेहमी सीमालढय़ाला पाठिंबा राहिला आहे. सत्तेवर असताना शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात सर्वोत्तम वकील देवून प्रभावीपणे बाजू मांडण्यासाची भूमिका घेतली होती. पण गेल्या जूनमध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांचे शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः एकेकाळी सीमालढय़ात लढलेले शिवसैनिक आहेत. त्यांनी तुरूंगवासही भोगला आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्यांची मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
साडेसहा दशकांच्या लढय़ाला कधी यश?
बेळगाव, निपाणी, चिकोडी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे.., रहेंगे तो महाराष्ट्र… नही तो जेल मे…अशी घोषणा देत सीमावासीय १९५६पासून कर्नाटक सरकारच्या विरोधात संघर्ष करत आहेत. त्यासाठी शेकडो सीमासत्याग्रहींनी बलिदान दिले आहे, हजारेंनी कारावास भोगला आहे. लोकशाही मार्गाने तब्बल साडेसहादशके सुरू असलेला हा जगात एकमेव दुर्मीळ असा प्रदीर्घ लढा आहे. न्याय्य मागणीसाठी असलेल्या या लढय़ाला यश कधी मिळणार?, सर्वोच्च न्यायालय न्याय कधी देणार? याची प्रतीक्षा सीमाभागातील प्रत्येक मराठी भाषिकांना आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांना सूचना
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकेकाळी सीमालढय़ात सहभाग घेतला आहे. कर्नाटक सरकारच्या पोलिसांचा सामना करत कारावासही भोगला आहे. त्यांना सीमाबांधवांविषयी आपुलकी आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी त्यांनी ऍड. राकेश द्विवेदी आणि ऍड. शिवाजीराव जाधव या दोन्ही विधिज्ञांना दूरध्वनीवरून संपर्क करत महाराष्ट्राची बाजू सक्षमपणे, मजबुतीने मांडा, अशा सूचना केल्या.
सीमाप्रश्नावर एक नजर१९५६पासून सीमाप्रश्नी लढा
म. ए. समितीच्या माध्यमातून असंख्य आंदोलने
महाराष्ट्र सरकारकडून पाठबळाची अपेक्षा
गेली ६६ वर्षे कर्नाटककडून मराठी भाषिकांची मुस्कटदाबी
२००४ मध्ये सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात
महाराष्ट्र सरकारकडून २००४ मध्ये दावा दाखल
कर्नाटकात गेलेल्या ८६५ गावांवर महाराष्ट्राचा दावा
खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकांची इच्छा यांचा विचार करण्याची महाराष्ट्राची मागणी
पुरावे, माहिती संकलन, सर्व्हेक्षणाची तयारी
बाजू मांडण्यासाठी बडय़ा वकिलांची नियुक्ती
न्यायालयाकडून २०१४मध्ये दाव्यातील मुद्दे निश्चित
