कोल्हापूर :
महापालिका निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ होणारच अशी चर्चा जोर धरत आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर किमान सहा महिने हद्दवाढ करता येणार नाही. अगदी 1 जून रोजी हद्दवाढीचा निर्णय झाला तरी महापालिकेच्या निवडणुका जानेवारी 2026 नंतर होतील. जिल्हा परिषदेचे मतदार संघ कमी होणार असल्याने तीही निवडणूक लांबणीवर जाईल. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात मुदतवाढ घेवून नोव्हेंबर महिन्यात घेण्याच्या हालचाली असताना मागील चाळीस वर्षापासून रखडलेल्या मागणीसाठी एकट्या कोल्हापूरसाठी स्वतंत्र निर्णय होण्याची शक्यता धुसर आहे.
कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1854 साली झाली. त्यावेळी वार्षिक खर्च 300 रुपये तर लोकसंख्या 40 हजार होती. त्यानंतर, 15 नोव्हेंबर 1972 रोजी महानगरपालिकेमध्ये रुपांतर झाले. त्यावेळी तीन लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असूनही बेबी कार्पोरेशनची निर्मिती झाली. 15 फेब्रुवारी 1952 मध्ये पुणे नगरपालिका स्थापन होवूनही आज 464.61 चौरस किलोमिटर पसरली आहे. 1 ऑक्टोबर 1982 मध्ये स्थापन झालेली ठाणे महापालिका राज्यात अव्वल आहे. कोल्हापूर शहराचा नैसर्गिक विस्तार झाला नसल्याने महापालिका उत्पन्न आणि भौगोलिक आकारात आहे तेवढीच राहिली. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांपासून शहर वंचित राहिले, याअर्थाने कोल्हापूरची नैसर्गिक वाढ कायम व्हावी यासाठी हद्दवाढ नितांत गरजेची आहे. परंतू आंदोलक वगळता हद्दवाढीसाठी सर्वसामान्य कोल्हापूरकरांचा किती सहभाग आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. याला महापालिकेचा भोंगळ कारभार कारणीभूत आहेच त्याजोडीला येथील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची विकासाची संकुचित प्रवृत्तीही तितकीच जबाबदार आहे.
हद्दवाढीसाठी कृती समिती वगळता लोकसहभाग नसल्यात जमा आहे. दुस्रया बाजुला हद्दवाढीच्या मुद्दयाने उचल खाल्ली की लगेच प्रस्तावित 42 गावातील गावक्रयांची एकी प्रकर्षाने जाणवते. हद्दवाढ नकोच, यासाठी हे गावकरी जसे ताकदीने उभे राहतात, तसे हद्वाढ झालीच पाहिजे यासाठी किती कोल्हापूरकर कृती समितीच्या पाठीशी दिसत नाहीत. शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर वगळता इतर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना जिह्याचे राजकारणात रस आहे. शहर आणि ग्रामीण असा त्यांचा राजकीय आखाडा आहे. प्रस्तावित गावातील तिव्र विरोध पाहता हद्दवाढीसाठी आमदार क्षीरसागर वगळत कोणीही ताकदीने पुढे येताना दिसत नाही. प्रत्येकाची सावध भूमीका आहे. या गावकऱ्यांचा रोष नको ही लोकप्रतिनिधींची मानसिकता आहे. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुकीच्या तोंडावर हद्दवाढीसारख्या संवेदनशील मुद्दयाला बगल देण्यावर भर राहिल.
यातूनही हद्दवाढीचा निर्णय झालाच तर निवडणूक यामध्ये मोठा अढथळा ठरू शकते. ऑक्टोबरपूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाचे निर्देष आहेत. पावसामुळे राज्य शासन दोन महिन्यांची मुदत घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मानस महायुतीचा आहे. हद्दवाढ झालीच तर सहा महिने महापालिकेच्या निवडणुका होवू शकत नाहीत. काही गण आणि गट कमी होणार असल्याने जिल्हापरिषदेची प्रभाग रचनाही प्रभावित होणार असल्याने तीही निवडणूक लांबणीवर पडेल. आमदार राजेश क्षीरसागर हे एकटेच ताकदीने हद्दवाढीसाठी प्रयत्न करत आहेत. कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांचा जिव्हाळा पाहता, तितक्या ताकदीने हद्दवाढीचा मुद्दा शासनदरबारी रेटून कोणी नेईल, अशी शक्यता तूर्त तरी नसल्याचे वास्तव आहे.
- खमकं नेतृत्वच नाही…!
हद्दवाढ हा विषय राज्य सरकारच्या एका अध्यादेशाचा पुरता मर्यादीत आहे. तरीही 40 वर्षापासून ती रखडली आहे. महापालिकेचा कारभार भोंगळ असल्यानेच गावक्रयांचा विरोध आहे. एकमुखी जिल्हा नजरेपुढे ठेवून विकासाची दृष्टी असणारे नेतृत्व जिह्यात नसल्यानेच हद्दवाढीचा मुद्दा भिजत पडला. येथील नेते त्यांच्या मतदार संघ आणि गटाच्या राजकारणापुरतेच मर्यादीत आहेत. हद्दवाढ झालीच तर औरंगबाद शहराप्रमाणे पुन्हा त्या गावात परत पाठवण्याची नामुष्की येणार नाही याची खात्री कुणीही देवू शकत नाही. रस्ते, पाणी, गटार, कचरा, वाहतूक कोंडी हे सर्वसामान्य परंतू कोल्हापूर शहराचे ऐरणीवरचे विषय आहेत. प्रस्ताविक गावांनी महापालिकेत आल्यानंतर त्यांच्यात खूप मोठी भौतिक विकासाची क्रांती होणार नसल्याची मानसिकता आहे. यातून तिव्र विरोध आहे. यापार्श्वभूमीवर निवडणुकीसारख्या संवेदनशील विषयाला बगल देवून कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा मुद्दा पुढे येण्याची शक्यता धुसर आहे. महापालिका आणि जिल्हापरिषदेची निवडणूक पुढे गेली तरी बेहत्तर हद्दवाढ करुच, असे खमके नेतृत्व जिह्यात नाही, त्यामुळेच हद्दवाढ हा दोन्ही बाजूंच्या मतदारांना रिजवणारा महापालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दा ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.
