दोघेही जबाबदार हवेत

अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या संसद सत्राला सोमवारी प्रारंभ झाला आहे. खासदारकीची शपथ घेण्यात दोन दिवस खर्ची पडतील. या दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी बाजुंनी आपली संसदीय शस्त्रे परजण्यास सुरूवात झालेली आहे. देशाला जबाबदार विरोधी पक्षाची अपेक्षा असून गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत ती पूर्ण झाली नसून यावेळी तरी विरोधक जबाबदारीने वागतील अशा शालजोडीतला हाणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरूवात केली आहे. तर दुसरीकडे संसदेबाहेर आंदोलन करताना विरोधकांनी या देशाच्या संविधानाची जपणूक कोण करणार? आम्ही करणार, आम्ही करणार अशा उच्चारवात घोषणा देत मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा मनसुबा काही वेगळा असल्याचा आपला निवडणुकीतील प्रचाराचा अजेंडा प्रत्यक्षात उतरवला आहे. लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदावर विरोधी काँग्रेसच्या आठवेळा खासदार असलेल्या ज्येष्ठ सदस्यांऐवजी सत्ताधारी आघाडीतील सातवेळा निवडून आलेल्या सदस्यास मान दिल्याने विरोधकांनी ही कृती संसदीय प्रथा, परंपरांना धक्का देणारी आहे असे म्हणत विरोध सुरू केला आहे. शपथ घेण्यापूर्वीच झालेली ही सुरूवात पाहिली तर पंतप्रधानांनी जरी विरोधकांना सुनावले असले तरी प्रत्यक्षात देशाला जबाबदार सत्ताधारी आणि तितक्याच जबाबदार विरोधी पक्षाची गरज आहे हे यापूर्वीच्याही अनेक घटनांमधून स्पष्ट झालेले आहे. संसदेत महिला सुरक्षेपासून ते अगदी सीएए, एनआरसीपर्यंतचे कायदे झाले. तीन शेतकरी कायद्यात सुधारणा झाल्या, 370 वे कलम हटवले गेले, महिला आरक्षणाचे विधेयक आले अशा अनेक गोष्टी घडल्या. पण, अंमलबजावणीच्या पातळीवर याची स्थिती काय आहे? हा प्रश्न त्रासदायक आहे. त्याहून त्रासदायक अशी स्थिती सध्या देशात आणि देशातील असंख्य घराघरांमध्ये आहे. नीट परीक्षा आणि नेट परीक्षांमध्ये जो गेंधळ झाला त्यामुळे देशातील अर्धा कोटी कुटुंबांच्या धारणांना धक्का बसलेला आहे. नीट ही परीक्षा गुणवंतांची परीक्षा म्हणून ओळखली जायची. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगणारे युवक, युवती आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार आपले सगळे कसब पणाला लावून या परीक्षेच्या तयारीत गुंतलेला असायचा. देशातील मान्यताप्राप्त एम्स शिक्षण संस्था आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयीन संस्थांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून लोक जिवाचे रान करायचे. कठीण प्रश्नावली आणि गुणदान पध्दतीमुळे या परीक्षेबाबत जसा दरारा होता तसाच आदरही होता. उत्तम गुण घेतले तर देशात कोणत्याही कोपऱ्यात आपल्या मुलाला डॉक्टरीसाठी प्रवेश मिळणार आणि सवलतीच्या आणि कुटुंबाला परवडणाऱ्या दरात त्याचे शिक्षण पूर्ण होऊन उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने त्याची वाटचाल होणार याची देशभरातील जनतेला खात्री होती. मात्र त्याला जोराचा दणका देण्याचे काम यंदाच्या वर्षी झाले. सगळ्यात आधी तर देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट परीक्षा मंडळाचे समर्थन करून अशा काही घटनाच घडल्या नसल्याचा इन्कार केला. मात्र देशभर संतप्त भावना उमटल्यानंतर त्यांना बहुदा माहिती मिळाली असावी. त्यामुळे त्यांनी नंतर आपले उत्तर बदलले आणि या परीक्षेत गडबडी केलेल्यांना सोडणार नाही अशी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली. वास्तविक या आरोपींना शिक्षा देण्याचे काम शिक्षणमंत्र्यांच्या हातीच नाही त्याची घोषणा करण्याचे त्यांना कारण नव्हते. नीटने गमावलेली पत परत कशी मिळवणार आणि सध्या समोर उभा ठाकलेला प्रश्न कसा सोडविणार, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय शिक्षण कसे देणार हे त्यांनी सांगितले पाहिजे. जबाबदार राज्यकर्त्याचे हे लक्षण आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या शिक्षणमंत्र्याला ही जबाबदारी सांगितली पाहिजे. शिवाय रेल्वे अपघाताच्या घटना वाढतच चालल्या असल्याने मुळचे प्रशासकीय अधिकारी असलेले आणि नंतर मंत्री झालेल्या अश्विनी वैष्णव यांना सुध्दा व्यक्तिगत कामगिरी सुधारायची तर ती नितीन गडकरींच्याप्रमाणे सुधारावी. एस. जयशंकर यांच्याशी स्पर्धा करू नये हे सांगण्याची आवश्यकता आहे. विरोधकांना यावेळी जनतेने हत्तीचे बळ दिले आहे, ते या देशातील स्थिती सुधारण्यासाठी. सरकार पाडण्याच्या कामात दिवसरात्र खपण्यासाठी नाही याची जाणीव विरोधी पक्षाने ठेऊन जबाबदारीने प्रत्येक विषय मांडला पाहिजे आणि सभात्याग करून पळ काढायचे धोरण टाळून चर्चेसाठी आग्रही राहिले पाहिजे. संसदीय आयुधे सोडून सदनाच्या बाहेर आंदोलन आणि संसदेत केवळ गोंधळ घालून ते बंद पाडण्यात अर्थ नाही. कारण, गत दहा वर्षातील कायदे आणि कारकिर्द संपता संपता आलेले अनेक कायदे यांच्यावर नव्याने चर्चा झडली पाहिजे. नव्या दंडसंहितेपासून कामगार कायदे, 370 कलम, कृषी कायदे यांचा जाब नव्याने विचारला पाहिजे. बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने रेटून नेलेले अनेक कायदे प्रभावहीन ठरलेले आहेत. 370 कलमाचा जेवढा पचका झाला तेवढा पचका देशात इतर कुठल्याही बाबतीत झाला नसेल. खुद्द भाजपच्याच जम्मू, काश्मिर, लद्दाखमधील लोकप्रतिनिधींनी पक्षाच्या भूमिकेविरोधात वक्तव्ये केलेली आहेत. देशातील बहुतांश जनतेचा काश्मिरमध्ये 370 कलम हटविण्यास पाठिंबा होता शिवाय या कलमाच्या निमित्ताने काँग्रेस मुस्लिम समुदायाचे लांगुलचालन करते हा मुद्दा लोकांच्या संतापात भर घालत होता. पण, 370 कलम हटविल्यानंतर परिस्थिती कितपत सुधारली? काश्मिरच्या स्थानिक नेतृत्वाला कंटाळलेल्या जनतेला तिथे भाजप चांगला पर्याय देईल अशी लोकांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तिथे लोकसभा होईपर्यंत एकही निवडणूक झाली नाही. काश्मिरी पंडितांच्या समस्येवर चित्रपट निघाला, देशभर लोकांनी अश्रू ढाळले. पण, हे हाल सोसणारे काश्मिरी पंडित आजसुध्दा त्यांच्या हक्काच्या घरांमध्ये रहायला जाऊ शकत नाहीत आणि सरकार त्यांना सुरक्षित ठिकाणी नोकरीवर पाठवत नाही म्हणून त्यांना आंदोलन करावे लागले आहे.  1952 पासून 2024 पर्यंत केलेल्या विरोधाचे महत्त्व काय राहिले? हा देशभक्त सामान्य नागरिकाला पडलेला प्रश्न आहे. प्रश्नांच्या गर्तेत सापडलेल्या भारतीय समाजाला जबाबदार विरोधी पक्ष हवाच आहे पण तितकाच जबाबदार आणि जबाबदारी घेणारा सत्ताधारी पक्ष हवा आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात दोघांकडून तितकी ग्वाही मिळाली तरी मतदानाचे सार्थक होईल.